नवी दिल्ली : सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी केंद्र आणि भारतीय रिझर्व्ह बँक (आरबीआय) यांना हजार आणि पाचशे रुपयांच्या नोटा चलनातून रद्द करण्याच्या सरकारच्या २०१६ च्या निर्णयाशी संबंधित कागदपत्रे सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत. या प्रकरणी सुनावणी करताना न्यायालयाने आधी सरकारने घेतलेले निर्णय पुन्हा तपासले जाऊ शकतात, असे निरीक्षण नोंदविले होते.
केंद्राच्या २०१६ च्या निर्णयाला आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर आपला निर्णय राखून ठेवताना, न्यायमूर्ती एस. ए. नझीर यांच्या अध्यक्षतेखालील न्यायमूर्ती बी. आर. गवई, ए. एस. बोपण्णा, व्ही. रामसुब्रमण्यम आणि बी. व्ही. नागरथना या पाच न्यायाधीशांच्या घटनापीठाने महाधिवक्ता आर. वेंकटरामानी, रिझर्व्ह बँकेचे वकील आणि याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांचे म्हणणे ऐकले. त्यात ज्येष्ठ वकील पी. चिदंबरम् आणि श्याम दिवाण यांचाही समावेश होता.
सर्वोच्च न्यायालयाने पक्षकारांना १० डिसेंबरपर्यंत लेखी निवेदन सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत. सीलबंद लिफाफ्यात संबंधित कागदपत्रे सादर केली जातील, असे महाधिवक्तांनी सांगितले. नोटाबंदीला दोषपूर्ण म्हणत, चिदंबरम् यांनी युक्तिवाद केला की, केंद्र सरकार स्वतःहून कायदेशीर निविदांशी संबंधित कोणताही प्रस्ताव सुरू करू शकत नाही, जे केवळ ‘आरबीआय’च्या केंद्रीय बोर्डाच्या शिफारशीनुसार केले जाऊ शकते.
५८ याचिकांद्वारे आव्हान केंद्राने ८ नोव्हेंबर २०१६ रोजी जाहीर केलेल्या नोटाबंदीला आव्हान देणाऱ्या ५८ याचिकांवर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी म्हटले होते की, आर्थिक धोरणाच्या बाबींमध्ये न्यायालयीन पुनरावलोकनाची मर्यादित व्याप्ती म्हणजे न्यायालय हात जोडून मागे बसेल, असा नाही. सरकार ज्या पद्धतीने निर्णय घेते, ते नेहमीच तपासले जाऊ शकते.