नवी दिल्ली : जन्माला येणारे मूल कदाचित गतीमंद असू शकते, या कारणावरून सात महिन्यांची गरोदर असलेल्या महाराष्ट्रातील एका ३७ वर्षांच्या महिलेस गर्भपात करू देण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी परवानगी नाकारली.मुंबईच्या केईएम इस्पितळातील डॉक्टरांच्या ‘मेडिकल बोर्डा’ने या महिलेस तपासून दिलेला अहवाल अभ्यासल्यानंतर न्या. शरद बोबडे आणि न्या. एल. एन. राव यांच्या खंडपीठाने गर्भपाताच्या अनुमतीसाठी या महिलेने केलेली याचिका फेटाळून लावली.या महिलेच्या उदरात वाढत असलेल्या गर्भाला ‘डाऊन सिन्ड्रोम’ ही व्याधी असल्याचे वैद्यकीय अहवालात म्हटले होते. मात्र पूर्ण वाढ होऊन हे मूल जन्माला येण्याने बाळाच्या किंवा आईच्या जीवाला गंभीर धोका संभवू शकतो, असे डॉक्टरांनी म्हटले नव्हते. डॉक्टरांचा हा अहवाल पाहता गर्भपात करण्यास सबळ कारण दिसत नाही. त्यामुळे आम्ही गर्भपातास परवानगी देऊ शकत नाही, असे न्यायमूर्तींनी नमूद केले. (‘डाऊन सिन्ड्रोम’ ही एक जनुकीय व्याधी असून त्यामुळे मानसिक व शारीरिक अपंगत्व येऊ शकते.) जन्माला येणारा एक जीव वाचविणे आमच्या हातात आहे व शक्य असेल तर तो आम्हाला वाचवायला हवा, असे सांगून न्यायमूर्तींनी म्हटले की, ‘डाऊन सिन्ड्रोम’ असलेली व्यक्ती, इतरांच्या तुलनेने, बुद्धीने कमी असते, हे सर्वच जाणतात. तरीही अशी माणसे, एरवी चांगली असतात.अर्जदार महिलेच्या जन्माला येणाऱ्या मुलाला कदाचित मानसिक व शारीरिक न्यूनतेसह आयुष्य जगावे लागेल, असे डॉक्टरांनी अहवालात सूचित केले असले तरी प्राप्त परिस्थितीत असा गर्भ पुढे वाढविण्यापेक्षा तो काढून टाकणेच श्रेयस्कर ठरेल, असे डॉक्टरांनी अहवालात म्हटलेले नाही, हेही न्यायालयाने अधोरिखीत केले. कायद्यानुसार २० आठवड्यांनंतर (पाच महिने) गर्भपात करण्यास मज्जाव आहे. म्हणूनच या महिलेने न्यायालयात धाव घेतली होती. >वेगळ्या प्रकरणांत परवानगीतथ्यांच्या दृष्टीने आताच्या प्रकरणाहून भिन्न असलेल्या दोन प्रकरमांमध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने पाचव्या महिन्यानंतरही गर्भपाताची परवानगी दिली होती. २२ वर्षांच्या एका महिलेस, तिचा जीव वाचविण्यासाठी सहाव्या महिन्यांत गर्भपात करू दिला गेला होता. त्यानंतर मुंबईतील एका महिलेसही न्यायालयाने सहाव्या महिन्यात गर्भपाताची परवानगी दिली. याचे कारण तिच्या उदरातील मुलाच्या डोक्याला कवटी नसल्याने मेंदू उघडा होता.
गतिमंद मुलाच्या गर्भपातास नकार
By admin | Updated: March 1, 2017 04:31 IST