शिक्षा झालेल्या आमदार-खासदारांवर कायमस्वरूपी बंदी घालण्याची निवडणूक आयोगाची सर्वोच्च न्यायालयात मागणी 

राजकारणाच्या गुन्हेगारीकरणाचा प्रश्न दिवसेंदिवस गंभीर बनत चालला आहे. त्यातच गुन्हेगारी पार्श्वभूमी असलेले अनेकजण आमदार-खासदार म्हणून निवडून येत आहेत.

नवी दिल्ली - राजकारणाच्या गुन्हेगारीकरणाचा प्रश्न दिवसेंदिवस गंभीर बनत चालला आहे. त्यातच गुन्हेगारी पार्श्वभूमी असलेले अनेकजण आमदार-खासदार म्हणून निवडून येत आहेत. त्यामुळे राजकारणाच्या गुन्हेगारीकरणाला लगाम घालण्यासाठी शिक्षा झालेल्या आमदार-खासदारांवर आजीवन बंदी घालण्याची मागणी निवडणूक आयोगाने सर्वोच्च न्यायालयात केली आहे. दरम्यान, या प्रकरणाचे गांभीर्य ओळखून गुन्हेगारी पार्श्वभूमीच्या नेत्यांच्या सुनावणीसाठी विशेष न्यायालयाची स्थापना करण्यात यावी, असा सल्ला दिला आहे.सर्वोच्च न्यायालयात एका याचिकेवर सुरू असलेल्या सुनावणीदरम्यान बुधवारी निवडणूक आयोगाने शिक्षा झालेल्या आमदार-खासदारांवर बंदी घालण्याची मागणी केली. मात्र या सुनावणीवेळी सर्वोच्च न्यायालयाने याचिकाकर्त्यांनासुद्धा फटकारले. न्यायालयाने याचिकाकर्त्यांना विचारले की, कोणतीही आकडेवारी तुमच्याकडे नसताना तुम्ही याचिका कशी काय दाखल केली. आम्ही केवळ कागदोपत्री निकाल देऊन या देशात राजकारणाचे गुन्हेगारीकरण झाले आहे, असे घोषित करावे, असा तुमचा हेतू आहे का, असा सवाल न्यायमूर्तींनी याचिकाकर्त्यांना केला.  या याचिकेवर मंगळवारीसुद्धा चर्चा झाली होती. त्यावेळी गुन्हेगारी खटल्यांमध्ये नेत्यांना दोषी ठरवण्यात येण्याच्या सरासरीची मागणी सर्वोच्च न्यायालयाने केली होती. तसेच या नेत्यांविरोधात सुरू असलेल्या खटल्यांची एका वर्षाच्या आत सुनावणी करून न्यायालयाच्या निर्देशांची प्रभावीपणे अंमलबजावणी करता येईल का, अशी विचारणाही सर्वोच्च न्यायालयाने केली होती. न्यायमूर्ती रंजन गोगोई आणि न्यायमूर्ती नवीन सिन्हा यांच्या खंडपीठाने गुन्हेगारी प्रकरणात राजकारण्यांना शिक्षा होण्याचा दर एन नवी सुरुवात ठरू शकेल, असा आशावाद व्यक्त केला.  सुनावणीदरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने पुढे सांगितले की, आरोपी नेत्यांवर सुरू असलेल्या खटल्यांच्या सुनावणीसाठी विशेष न्यायालयांची स्थापना झाली पाहिजे. तसेच यासाठी किती वेळ आणि निधी लागेल याची माहिती सहा आठवड्यांत द्यावी." त्याआधी केंद्र सरकारने सांगितले होते की, आम्ही विशेष न्यायालयांची स्थापना करण्यास तयार आहोत. मात्र हे राज्य सरकारच्या अखत्यारीतील प्रकरण आहे. त्यावर प्रतिप्रश्न करताना सर्वोच्च न्यायालयाने तुम्ही सेंट्रल स्किमअंतर्गत विशेष न्यायालयांसाठी किती फंड लागेल हे सांगा, असी विचारणा केंद्राकडे केली.