Ram Mandir: श्रीराम जन्मभूमी अयोध्येत होणाऱ्या रामललाच्या प्रतिष्ठापणा सोहळ्यासाठी अवघा देश उत्सुक आहे. रामभक्त ऐतिहासिक अनेक दशकांपासून आतुरतेने वाट पाहत होते. एकीकडे 22 जानेवारी रोजी अयोध्येत हा भव्यदिव्य सोहळा पार पडत आहे, दुसरीकडे या मुद्द्यावरुन बरेच राजकारणही सुरू आहे. दरम्यान, आता या सोहळ्याविरोधात अलादाबाद हायकोर्टात याचिका दाखल करण्यात आली आहे.
वृत्तसंस्थ एएनआयनुसार, राम मंदिराच्या उद्घाटनापूर्वी हे प्रकरण आता न्यायालयात पोहोचले आहे. उत्तर प्रदेशच्या अलाहाबाद उच्च न्यायालयात जनहित याचिका (पीआयएल) दाखल करण्यात आली आहे. या याचिकेत 22 जानेवारीला श्रीराम मंदिरात होणाऱ्या रामललाच्या मूर्तीच्या प्राणप्रतिष्ठा सोहळ्यावर बंदी घालण्याची मागणी करण्यात आली आहे. उत्तर प्रदेशातील गाझियाबाद येथील रहिवासी भोला दास यांनी ही याचिका दाखल केली आहे.
‘पौष महिन्यात धार्मिक कार्यक्रम होत नाहीत’याचिकाकर्ते भोला दास यांचे म्हणणे आहे की, सध्या पौष महिना सुरू असून हिंदू दिनदर्शिकेनुसार पौष महिन्यात कोणताही धार्मिक कार्यक्रम आयोजित केला जात नाही. अशा स्थितीत रामललाच्या मूर्तीच्या अभिषेकाचा कार्यक्रम आयोजित करू नये, न्यायालयाने यावर बंदी घालावी. याशिवाय याचिकाकर्त्याने असेही म्हटले आहे की, मंदिराचे बांधकाम अद्याप पूर्ण झाले नाही, त्यामुळे तिथे श्रीराम विराजमान होऊ शकत नाही.
'फायद्यासाठी भाजपचे प्रयत्न'भोला दास यांनी आपल्या याचिकेत शंकराचार्यांचाही उल्लेख केला आहे. ते म्हणाले की, शंकराचार्यांनीही प्राणप्रतिष्ठा कार्यक्रमावर आक्षेप घेतला आहे. अपूर्ण असलेल्या मंदिरातील मूर्तीचा अभिषेक करण्याबाबत त्यांनी नाराजी व्यक्त केली आहे. अशा परिस्थितीत हा उपक्रम तूर्तास थांबवावा. एवढेच नाही तर भोला दास यांनी याचिकेत भाजपवर आरोप केले आहेत. भाजप राम मंदिरावर राजकारण करत असल्याचे आणि आगामी लोकसभा निवडणुकीत राजकीय फायद्यासाठी हा सोहळा आयोजित केल्याचा आरोप केला आहे.
विरोधी पक्षची या मुद्द्यावरुन टीकायाच मुद्द्यावरुन विरोधी पक्ष सुरुवातीपासूनच भाजपवर हल्लाबोल करत आहेत. लोकसभा निवडणुकीत फायदा मिळवण्यासाठी भाजप राम मंदिराचा वापर करत असल्याचे काँग्रेस, शिवसेना, राष्ट्रवादी काँग्रेस, समाजवादी पक्षासह सर्व पक्षांचे म्हणणे आहे. तर शिवसेनेचे खासदार संजय राऊत यांनी तर भाजपने प्रभू रामाचे अपहरण केल्याचे म्हटले आहे.