चेन्नई - सीमांकनाच्या मुद्द्यावरून आतापर्यंत दक्षिण भारतातील राजकीय नेत्यांकडून प्रतिक्रिया उमटत होत्या परंतु आता या मुद्द्यावर आरपारची लढाई होण्याची चिन्हे आहेत. चेन्नई इथं आज या मुद्द्यावर बैठक घेण्यात आली. या ५ राज्याचे मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री सहभागी झाले होते. ३ अन्य राज्यांच्या नेत्यांनीही या बैठकीत भाग घेतला. बैठकीतील सर्व लोकप्रतिनिधींनी सीमांकनामुळे आपापल्या राज्यात होणाऱ्या परिणाम मांडले.
तामिळनाडूचे मुख्यमंत्री एम के स्टॅलिन यांच्या नेतृत्वात या बैठकीचं आयोजन होते. त्यात केरळाचे मुख्यमंत्री पी. विजयन, तेलंगानाचे मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी, पंजाबचे मुख्यमंत्री भगवंत मान आणि कर्नाटकचे उपमुख्यमंत्री डी के शिवकुमार यांनी भाग घेतला. ओडिशाच्या विरोधी पक्षातील बीजू जनता दल आणि आंध्र प्रदेशातील विरोधी पक्ष वायएसआर काँग्रेस यांच्या प्रतिनिधींनीही बैठकीत सहभाग नोंदवला. सर्वांनी या बैठकीत सीमांकनावर भाष्य केले.
"आमची संख्या कमी होईल, लोक कमकुवत होतील"
सीमांकनाचा अशा राज्यांवर वाईट परिणाम होणार ज्यांनी लोकसंख्या नियंत्रणासाठी कुटुंब नियोजनावर अधिक भर दिला आणि त्यात यश मिळवले. आम्ही सीमांकनाच्या विरोधात नाही परंतु निष्पक्ष सीमांकन झाले पाहिजे. लोकसंख्येच्या आधारावर सीमांकन झाल्यास संसदेत आमचं प्रतिनिधित्व कमी होईल आणि तसं झालं तर केंद्र सरकारकडून निधीसाठी आम्हाला संघर्ष करावा लागेल. शेतकरी अडचणीत येतील. आमची संस्कृती, विकास धोक्यात येईल. आमचे लोक आपल्याच देशात कमकुवत होतील, त्यांचे कुणी ऐकणार नाही असं तामिळनाडूचे सीएम एमके स्टॅलिन यांनी म्हटलं.
भाजपा कुठलाही विचार न करता हा मुद्दा पुढे रेटत आहे. जर लोकसंख्येवर सीमांकन झाले उत्तरेकडील राज्यांच्या जागा वाढतील. दक्षिणेकडील खासदारांची संख्या कमी होईल. भाजपासाठी हे फायदेशीर होईल कारण उत्तरेकडे त्यांचा चांगला प्रभाव आहे असं केरळचे मुख्यमंत्री पी विजयन यांनी सांगितले. तर सीमांकनाच्या माध्यमातून भाजपा दक्षिणेकडील राज्यांवर दंड लावू इच्छिते. आम्ही सर्वांचा सन्मान करतो परंतु लोकसंख्येवर सीमांकन आम्ही स्वीकारणार नाही असा इशारा तेलंगणाचे मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी यांनी दिला.
काय आहे सीमांकन मुद्दा?
मागील ५ दशकापासून देशात सीमांकन झाले नाही. २०२६ नंतर सीमांकन होण्याची शक्यता आहे. लोकसंख्येच्या आधारे सीमांकन होऊन लोकसभा जागा निश्चित होणार. म्हणजे ज्या राज्याची लोकसंख्या अधिक तिथे जास्त जागा, जिथे कमी लोकसंख्या तिथल्या जागा कमी होणार. २०११ साली लोकसंख्या आकडेवारी पाहिली तर उत्तर भारतातील राज्यात लोकसंख्येत मोठी वाढ झाली आहे. दक्षिण भारतात लोकसंख्या नियंत्रणात आहे. त्यामुळे उत्तर भारतात यूपी, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेशसारख्या राज्यात लोकसभा जागा वाढतील तर दक्षिण भारतातील तामिळनाडू, केरळ, कर्नाटक, तेलंगाणासारख्या राज्यात जागा कमी होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळेच दक्षिण भारतातील राज्य या मुद्द्यावर केंद्र सरकारविरोधात आलेत.