नवी दिल्ली - आजच्या आधुनिक युगात इंटरनेटच्या माध्यमातून संपूर्ण जग जवळ आलं आहे. सोशल मीडियाचा वापर मोठ्या प्रमाणात वाढला आहे. गेल्या १० वर्षात सोशल मीडियाच्या युगात अनेक क्रांती घडली, सर्वसामान्यांपासून अतिश्रीमंतापर्यंत प्रत्येक जण सोशल मीडियाचा वापर करु लागला. फेसबुक, ट्विटर या माध्यमांतून लोक एकमेकांच्या जवळ आली.
सोशल मीडियाचा जसा चांगला वापर केल्याच्या घटना आपण पाहतो, तसा दुरुपयोग करणारेही अनेकजण या माध्यमाचा वापर करतात. अनेकदा आपत्कालीन परिस्थितीत इंटरनेट बंद करण्यात येते. इंटरनेट बंद झाल्याने लोकांना सोशल संवाद तुटतो. अलीकडेच दिल्लीत सोशल मीडियात पसरलेल्या अफवांमुळे हिंसाचार पेटला. लोकांमध्ये भडकाऊ विधानं जाऊ लागली. त्याचा परिणाम म्हणून घरं जळाली, गाड्या पेटवल्या. दुकानं लुटली. ४० पेक्षा अधिक लोकांचा मृत्यू झाला.
सोशल मीडियाचा गैरवापर करुन अफवा पसरवणाऱ्यांविरोधात दिल्ली सरकारने तात्पुरता तोडगा काढला आहे. यामध्ये चुकीच्या बातम्या आणि अफवा पसरवणाऱ्यांना कडक कारवाई करत ३ वर्ष जेलमध्ये टाकण्याची शिक्षा मिळणार आहे. दिल्ली विधानसभा शांती आणि सद्भावना समितीने पहिल्या बैठकीत हा निर्णय घेतला आहे. यामध्ये सोशल मीडियाच्या माध्यमातून दोन समुदायांमध्ये द्वेष आणि तिरस्कार पसरवणाऱ्यांना ३ वर्षाची शिक्षा देण्यात येणार आहे. दिल्ली हिंसाचार रोखण्यासाठी सरकारने हे पाऊल उचललं आहे.
दिल्ली विधानसभा अध्यक्षा सौरभ भारद्वाज यांच्या अध्यक्षतेखाली घेण्यात आलेल्या बैठकीत अनेक निर्णय घेण्यात आले. यात सोशल मीडियावर नजर ठेवण्यासाठी एका एजेंसीची मदत घेण्यात येणार आहे. ही एजेंसी चुकीच्या बातम्यांची सत्यता पडताळणी करेल. त्यानंतर दोषी आरोपींवर गुन्हा दाखल करण्यात येईल. तसेच सोशल मीडियावर चुकीच्या बातम्या पसरवणाऱ्यांची माहिती देणाऱ्यांना १० हजार रोख रक्कम बक्षिस म्हणून देण्यात येणार आहे.
याबाबत सौरभ भारद्वाज यांनी सांगितले की, दोन समुदायांमध्ये द्वेष पसरवणे, शत्रुता निर्माण करणे, चुकीच्या बातम्या फॉरवर्ड करणे, अथवा रिट्विट करणे, फेसबुक शेअर करणे अशा दोषी व्यक्तींना ३ वर्षाची शिक्षा होईल. जो कोणी व्यक्ती आपल्या फेसबुकवर अथवा व्हॉट्सअपवर अशाप्रकारे मॅसेज पाहिल त्याने स्क्रीनशॉट्स काढून समितीकडे पाठवावे, ते लॉ इनफोर्समेंट एजेंसीकडे पाठवण्यात येईल. यासाठी न्याय सल्लागार समितीचीही नेमणूक करण्यात आली आहे असं त्यांनी सांगितले. याबाबत दिल्ली सरकार निवृत्त पोलीस अधिकाऱ्यांची मदत घेणार आहे. तसेच लवकरच एक मोबाईल नंबर आणि ईमेल आयडी जाहीर करण्यात येईल, त्यावर तक्रारकर्ते व्हायरल मॅसेज अथवा चुकीच्या व्यक्तींबद्दल माहिती देऊ शकतील.