नवी दिल्ली: गेल्या काही दिवसांपासून दिल्लीतील प्रदुषणात मोठ्या प्रमाणात वाढ झालेली पाहायला मिळत आहे. यामुळे दिल्ली सरकारने काही उपाययोजना करण्यास सुरुवात केली आहे. यातच दिल्लीतील बांधकाम करण्यावर बंदी घालण्यात आली आहे. याच पार्श्वभूमीवर केंद्रातील मोदी सरकारचा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प असलेल्या सेंट्रल व्हिस्टाबाबत पुन्हा एकदा सर्वोच्च न्यायालयात चर्चा करण्यात आली. यावेळी दिल्लीत बांधकाम करण्यावर बंदी असताना सेंट्रल व्हिस्टा प्रकल्पाचे काम सुरू आहे का, अशी विचारणा सर्वोच्च न्यायालयाने केली आहे.
सर्वोच्च न्यायालयातमध्ये दिल्लीतील प्रदुषणासंदर्भात दाखल करण्यात याचिकेवर सुनावणी करताना सेंट्रल व्हिस्टा प्रकल्पाचा मुद्दा उपस्थित करण्यात आला. याचिकाकर्त्यांचे वकील विकास सिंह यांनी सेंट्रल व्हिस्टा प्रकल्पाच्या सुरु असलेल्या कामाबाबत प्रश्न उपस्थित केला. नागरिकांच्या जीवापेक्षा सेंट्रल व्हिस्टा प्रकल्प केंद्रातील मोदी सरकारसाठी जास्त महत्त्वाचा आहे का, असा सवाल यावेळी विचारण्यात आला. या प्रकल्पामुळेही धुळीचे प्रमाण वाढत असल्याचे पुरावे सादर करता येऊ शकतात, असेही यावेळी सांगण्यात आले.
केंद्र सरकारने यावर उत्तर द्यायला हवे
सर्वोच्च न्यायालयाने यावर बोलताना तुम्ही आदेश काय द्यावा, याबाबत सांगू नये. तसेच दिल्लीतील वायू प्रदुषणाचा विषय गंभीर आहे. यावर नियंत्रण कसे मिळवता येईल, यावर अधिक विचार होणे आवश्यक आहे. मात्र, सेंट्रल व्हिस्टा प्रकल्पाच्या बांधकामाबाबत केंद्र सरकारने उत्तर देणे गरजेचे आहे, असे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत.
दरम्यान, दिल्लीमधील वाढत्या प्रदूषणाच्या पार्श्वभूमीवर केजरीवाल सरकारने कठोर निर्णय घ्यायला सुरुवात केली. त्यानुसार शाळा एका आठवड्यासाठी बंद राहणार आहेत. या काळात ऑनलाईन शिक्षण सुरूच राहणार आहे. तसेच सरकारी कार्यालयेदेखील बंद राहणार असून, सर्वांना वर्क फ्रॉम होम करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. वाढत्या प्रदूषणामुळे दिल्लीत तातडीच्या उपाय योजना जाहीर करण्यात आल्या आहेत. खाजगी कार्यालयांसाठीही आवाहन करणारी नियमावली जाहीर करण्यात आली आहे.