नवी दिल्ली : केंद्र सरकारने खासगी ट्रेन चालू करण्याच्या दिशेने पाऊले उचलली जात आहेत. गेल्या काही दिवसांपूर्वी संसदेत सादर करण्यात आलेल्या अर्थसंकल्पावेळी खासगीकरण करण्याचे संकेत देण्यात आले होते. मात्र, याला रेल्वे युनियनने विरोध करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यातच आता असे समजते की, दिल्ली - लखनऊ दरम्यान सुरु असलेली तेजस एक्स्प्रेस देशातील पहिली खासगी ट्रेन होणार आहे. यासंबंधीच्या प्रस्तावाला 10 जुलै रोजी अंतिम स्वरुप प्राप्त होणार असल्याचे आयआरसीटीसीकडून सांगण्यात आले आहे.
दरम्यान, रेल्वे खासगीकरणाबाबत निर्णय घेण्यासाठी रेल्वे मंत्रालयाकडून 100 दिवसांचे एक लक्ष्य निर्धारित करण्यात आले. त्यानुसार सुरुवातीला दोन खासगी ट्रेन चालू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. संसदेत सादर करण्यात आलेल्या अर्थसंकल्पावरुन स्पष्ट संकेत मिळत होते की, केंद्र सरकार रेल्वेला खासगीकरण करण्यासाठी जास्त प्रयत्नशील आहे, असा आरोप नॅशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन रेल्वेने (NFIR) केला आहे. वृत्तसंस्था पीटीआयने दिलेल्या माहितीनुसार, तेजस एक्स्प्रेस देशातील पहिली खासगी ट्रेन होणार आहे.
तेजस देशातील पहिली अशी ट्रेन आहे की, ती तासाला 200 किलोमीटर धावते. तेसजच्या प्रत्येक डब्याला बनवण्यासाठी 3 कोटी 25 लाख रुपये इतका खर्च आला आहे. तसेच, यामध्ये स्वयंचलित प्लग टाइप दरवाजे बसविण्यात आले आहेत. म्हणजेच, मेट्रो ट्रेनचे ज्यापद्धतीने दरवाजे बंद होतात, त्याचप्रमाणे तेजस एक्स्प्रेसचे दरवाजे ऑटोमेटिक बंद होणार आहे. तसेच, धावत्या ट्रेनमध्ये दरवाजे उघडणार नाहीत, ज्यावेळी ट्रेन थांबेल, त्याचवेळी दरवाजे उघडतील.
विवेक देबरॉय समितीच्या शिफारशीवरुन खासगीकरण2014 मध्ये अर्थशास्त्रज्ञ विवेक देबरॉय यांच्या अध्यक्षतेखाली स्थापन समितीने रेल्वेमध्ये मोठ्या प्रमाणावर बदल करण्याच्या शिफारशी केल्या होत्या. समितीच्या अहवालात काही विशिष्ट मार्गांवरील रेल्वेगाड्यांचे संचलन करण्यासाठी खासगी कंपन्यांना निमंत्रित करण्याच्या आणि स्वतंत्र रेल्वे अर्थसंकल्प न मांडण्याच्या शिफारसींचाही समावेश होता.