नवी दिल्ली : दिल्लीतील सरकारी रुग्णालयांमध्ये निकृष्ट दर्जाच्या औषधांच्या प्रकरणी सीबीआय चौकशीची शिफारस केल्यानंतर आता आणखी एका प्रकरणात केजरीवाल सरकारच्या अडचणीत वाढ होताना दिसत आहे.
सरकारी रुग्णालयांमध्ये निकृष्ट दर्जाच्या औषधांवर कारवाई केल्यानंतर दिल्लीचे नायब राज्यपाल विनय कुमार सक्सेना यांनी आणखी एका प्रकरणाची सीबीआय (CBI) चौकशी करण्याचे आदेश दिले आहेत.
नायब राज्यपाल कार्यालयाने दिलेल्या माहितीनुसार, दिल्ली सरकारच्या मोहल्ला क्लिनिकमध्ये बनावट रुग्णांच्या नावाने बनावट पॅथॉलॉजी आणि रेडिओलॉजी टेस्ट घेण्यात आल्या. या प्रकरणी नायब राज्यपाल यांनी सीबीआय चौकशीची शिफारस केली आहे.
काय आहे प्रकरण?दरम्यान, ऑगस्ट 2023 मध्ये एकूण 7 मोहल्ला क्लिनिकमध्ये काही अनियमितता आढळून आली होती. याठिकाणी आधीच रेकॉर्ड केलेल्या व्हिडिओच्या आधारे कर्मचारी त्यांची उपस्थिती चुकीच्या पद्धतीने मार्क करत होते. सप्टेंबर 2023 मध्ये त्यांच्यावर कारवाई करण्यात आली आणि एफआयआर नोंदवण्यात आला. मोहल्ला क्लिनिकमध्ये येणाऱ्या रुग्णांच्या तपासणीसाठी दिल्ली सरकारने दोन खासगी लॅबला कंत्राट दिले आहे. यामध्ये M/s Agilus Diagnostics Ltd आणि M/s Metropolis Health Care Ltd या लॅब आहेत.
जुलै ते सप्टेंबरपर्यंत किती टेस्ट?जुलै ते सप्टेंबर 2023 या कालावधीत लॅब रेकॉर्ड जमा करण्यात आले. यामध्ये या दोन्ही लॅबद्वारे केलेल्या टेस्ट रेकॉर्ड होत्या. या 7 मोहल्ला क्लिनिकमध्ये खोटे व चुकीचे मोबाईल क्रमांक टाकून रुग्णांची नोंदणी करून त्यांच्या लॅब टेस्ट करून घेण्यास सांगितले जात असल्याचे तपासणीत आढळून आले. एकापेक्षा जास्त रुग्णांसाठी अनेक मोबाईल क्रमांक वापरले गेले. जुलै ते सप्टेंबर 2023 दरम्यान 7 मोहल्ला क्लिनिकमध्ये 5,21,221 लॅब टेस्ट घेण्यात आल्या. एकूण 11,657 वेळा रुग्णाच्या मोबाईल नंबरवर फक्त '0' लिहिला गेला, तर 8251 प्रकरणांमध्ये रुग्णाचा नंबरच लिहिला गेला नाही.
निकृष्ट दर्जाच्या औषधांची सीबीआय चौकशी करण्याची शिफारसदरम्यान, दिल्लीतील घोटाळ्याची बातमी अशा वेळी आली आहे, जेव्हा अलीकडेच नायब राज्यपालांनी दिल्लीच्या सरकारी रुग्णालयांमधील निकृष्ट दर्जाच्या औषधांची सीबीआय चौकशी करण्याची शिफारस केली होती. दिल्लीच्या सरकारी रुग्णालयांमध्ये निकृष्ट दर्जाची औषधे सापडल्याचा दावा दिल्लीच्या नायब राज्यपाल कार्यालयाने केला होता. कार्यालयाने सांगितले होते की, रुग्णालयात टेस्ट केलेल्या 10% नमुने फेल ठरले आहेत. त्यामुळे नायब राज्यपालांनी या संपूर्ण प्रकरणाची सीबीआय चौकशी करण्याची शिफारस केली आहे. दक्षता विभागाच्या अहवालाच्या आधारे नायब राज्यपालांनी ही कारवाई केल्याचे सांगण्यात आले.
दक्षता विभागाच्या रिपोर्टवर आधारित सीबीआय तपासदक्षता विभागाच्या रिपोर्टमध्ये असा दावा करण्यात आला आहे की, सरकारी प्रयोगशाळांमध्ये पाठवण्यात आलेल्या 43 नमुन्यांपैकी 3 नमुने फेल झाले, कारण 12 रिपोर्ट अद्याप प्रलंबित आहेत. खाजगी प्रयोगशाळांना पाठवलेल्या इतर 43 नमुन्यांपैकी 5 नमुने फेल झाले असून 38 नमुने उच्च दर्जाचे आढळले आहेत. 10 टक्क्यांहून अधिक नमुने फेल झाल्याने विभागाने नमुने तपासणीची व्याप्ती वाढवावी, अशी शिफारस दक्षता विभागाने केली आहे.