हेराल्ड हाऊस खाली करण्याचे आदेश कायम, काँग्रेसला पुन्हा धक्का 

हेराल्ड हाऊस प्रकरणी दिल्ली हायकोर्टात सुरू असलेल्या खटल्यामध्ये काँग्रेस आणि नॅशनल हेराल्डचे प्रकाशक असोसिएटेड जर्नल यांना पुन्हा एकदा धक्का बसला आहे.

नवी दिल्ली - हेराल्ड हाऊस प्रकरणी दिल्ली हायकोर्टात सुरू असलेल्या खटल्यामध्ये काँग्रेस आणि नॅशनल हेराल्डचे प्रकाशक असोसिएटेड जर्नल यांना पुन्हा एकदा धक्का बसला आहे. असोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेडने दिलेले स्पष्टीकरण फेटाळून लावत दिल्ली हायकोर्टाने हेराल्ड हाऊस रिकामे करण्याचा आपला जुना आदेश कायम ठेवला आहे. मात्र ही इमारत कधी रिकामी करायची याबाबत न्यायालयाने स्पष्ट केलेले नाही.  मुख्य न्यायमूर्की राजेंद्र मेनन आणि न्यायमूर्ती व्ही. के. राव यांच्या पीठाने 18 फेब्रुवारी रोजी केंद्र आणि एजेएल यांचा युक्तीवाद ऐकल्यानंतर आपला निर्णय सुरक्षित ठेवला होता. दरम्यान, याआधी एजेएलकडून न्यायालयात हजर झालेले ज्येष्ठ वकील अभिषेक मनू सिंघवी यांनी कंपनीचे बहुतांश समभाग यंग इंडियाकडे हस्तांतरीत झाल्याने काँग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी आणि त्यांची आई सोनिया गांधी या हेराल्ड हाऊसच्या मालक होणार नाहीत असा दावा केला.  दरम्यान, ''केंद्र सरकारची बाजू मांडणारे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी सांगितले की, ज्याप्रकारे समभागांचे हस्तांतरण झाले आहे ते पाहता हेराल्ड हाऊसची मालकी नेमकी कुणाकडे आहे याची पडताळणी करण्यासाठी न्यायालयाने एजेएलवर पडलेल्या कॉर्पोरेड पडद्याच्या आता डोकावून पाहिले पाहिजे.'' याआधी डिसेंबर महिन्यामध्ये झालेल्या सुनावणी वेळी दिल्ली हायकोर्टाने काँग्रेसला 56 वर्ष जुने हेराल्ड हाऊस खाली करण्याचे आदेश दिले होते. त्यावेळी दिल्ली हायकोर्टात नॅशनल हेराल्डचे प्रकाशक असोसिएट जर्नल्स लिमिटेडने(एजेएल) दाखल केलेल्या याचिकेवर सुनावणी झाली. यावेळी दिल्ली हायकोर्टाने ही याचिका फेटाळून लावत हेराल्ड हाऊस खाली करण्याचे आदेश दिले होते.  गेल्या 30 ऑक्टोबरला 'एलएनडीओ'ने नॅशनल हेराल्डचे प्रकाशक असोसिएट जर्नल्स लिमिटेडला(एजेएल) नोटीस पाठवून 15 नोव्हेंबरपर्यंत हाऊस खाली करण्याचे आदेश दिले होते. याविरोधात असोसिएट जर्नल्स लिमिटेडने गेल्या 12 नोव्हेंबरला दिल्ली हायकोर्टात धाव घेत याचिका दाखल केली होती. त्यावेळी दिल्ली हायकोर्टाने या याचिकेवरील निर्णयाला स्थगिती दिली होती. त्यानंतर याप्रकरणी आज सुनावणी झाली.