दिल्लीउच्च न्यायालयाकडून केजरीवाल सरकारला मोठा झटका बसला आहे. रेशनच्या होम डिलिव्हरीसाठी सरकारने आणलेली 'मुख्यमंत्री घर-घर रेशन योजना' न्यायालयाने रद्द केली आहे. प्रभारी मुख्य न्यायमूर्ती विपिन सांघी आणि जस्टिस जसमीन सिंह यांनी गुरुवारी हा निर्णय दिला.
घरोघरी रेशन पोहोचविण्यासठी दिल्ली सरकार दुसरी एखादी योजना आणू शकते. मात्र, केंद्र सरकारकडून दिल्या जाणाऱ्या धान्यासाठी ही योजना राबवू शकत नाही, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. दिल्लीतील सरकारी रेशन डिलर्स आणि दिल्ली रेशन डिलर्स युनियनने या योजनेचा विरोध करत उच्च न्यायालयाचा दरवाजा ठोठावला होता. न्यायालयाने जानेवारी महिन्यात हा निर्णय कायम ठेवला होता.
यापूर्वी, दिल्लीचे एलजी अनिल बैजल यांनीही आम आदमी पार्टी (आप) सरकारच्या 'घर घर राशन' योजनेला स्थगिती दिली होती. केजरीवाल सरकारने या योजनेंतर्गत नागरिकांना होम डिलिव्हरीचे आश्वासन दिले होते.