दिल्लीच्या उत्पादन शुल्क धोरणातील कथीत घोटाळ्याची चौकशी करणार्या ईडीने न्यायालयात या प्रकरणात दुसरे आरोपपत्र दाखल केले आहे. ईडीच्या आरोपपत्रात अटकेत असलेले पाच आरोपी विजय नायर, शरथ रेड्डी, बिनॉय बाबू, अभिषेक बोईनापल्ली, अमित अरोरा आणि ७ कंपन्यांसह १२ आरोपींच्या नावांचा समावेश आहे. याप्रकरणी पुढील तपास सुरू असल्याचे ईडीने न्यायालयाला सांगितले. महत्वाची बाब अशी की ईडीच्या याही आरोपपत्रात मनीष सिसोदिया यांचे नाव नाही. तर सीबीआयने या प्रकरणात मनीष सिसोदिया यांना क्रमांक एकचे आरोपी केलं आहे.
दिल्लीतील कथीत अबकारी धोरण घोटाळ्याशी संबंधित मनी लाँड्रिंग प्रकरणात अंमलबजावणी संचालनालयाने (ईडी) शुक्रवारी येथील न्यायालयात पाच आरोपी आणि सात कंपन्यांविरुद्ध पुरवणी आरोपपत्र दाखल केले. उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया हेही या घोटाळ्यात आरोपी आहेत. ईडीने मात्र या प्रकरणातील आरोपी म्हणून सिसोदिया यांचे नाव घेतले नाही आणि या प्रकरणाचा पुढील तपास सुरू असल्याचे न्यायालयाला सांगितले. हा अहवाल विशेष न्यायाधीश एम.के. नागपाल शनिवारी त्यावर विचार करणार आहेत. २०२१-२२ चे धोरण अनियमिततेचे आरोप झाल्यानंतर रद्द करण्यात आले. आरोपपत्रात विजय नायर, शरत रेड्डी, बिनय बाबू, अभिषेक बोनपल्ली आणि अमित अरोरा यांचा समावेश आहे.
ईडीने आरोपपत्रात आतापर्यंत १२ जणांना अटक प्रिव्हेन्शन ऑफ मनी लाँडरिंग कायद्याच्या (पीएमएलए) विविध कलमांतर्गत या प्रकरणात ईडीने दाखल केलेले हे दुसरे पुरवणी आरोपपत्र आहे. गेल्या वर्षी नोव्हेंबरमध्ये पहिले आरोपपत्र दाखल करण्यात आले होते. या आरोपपत्रात आतापर्यंत अटक करण्यात आलेल्यांसह एकूण १२ जणांची नावे असल्याचे सूत्रांनी सांगितले. हे मनी लाँड्रिंग प्रकरण सीबीआयच्या एफआयआरवर आधारित असून त्यात सिसोदिया यांनाही आरोपी करण्यात आले आहे. गुन्हा दाखल केल्यानंतर केंद्रीय अन्वेषण विभागाने (सीबीआय) उपमुख्यमंत्री सिसोदिया आणि दिल्ली सरकारच्या काही नोकरशहांच्या आवारात छापे टाकले.