Arvind Kejriwal Move To Supreme Court For Bail: मद्य धोरण प्रकरणी उद्भवलेल्या मनी लॉन्ड्रिंग प्रकरणात दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांची जामिनासाठी धावाधाव सुरू असल्याचे पाहायला मिळत आहे. लोकसभा निवडणुकीच्या प्रचारासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने अंतरिम जामिनावर काही दिवस अरविंद केजरीवाल यांची मुक्तता केली होती. परंतु, जून महिन्याच्या सुरुवातीला केजरीवालांना पुन्हा तिहारमध्ये जावे लागले. याच प्रकरणात कनिष्ठ न्यायालयाने जामीन दिला असला तरी दिल्ली उच्च न्यायालयाने जामिनाला स्थगिती दिली. त्यामुळे आता दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या आदेशाविरोधात अरविंद केजरीवाल यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे.
दिल्लीतील राऊस एव्हेन्यू न्यायालयाने अरविंद केजरीवाल यांना जामीन मंजूर केला. मात्र, याविरोधात ईडीने दिल्ली उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करताना ईडीने असा युक्तिवाद केला की, आम्हाला कनिष्ठ न्यायालयात आमचे म्हणणे मांडण्याची संधी मिळाली नाही. अरविंद केजरीवाल यांच्या जामीनाविरोधात ईडीच्या याचिकेवर दिल्ली उच्च न्यायालयाने तातडीने सुनावणी घेण्याची परवानगी दिली. या खटल्याची सुनावणी होईपर्यंत कनिष्ठ न्यायालयाचा आदेश लागू राहणार नाही, असे उच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले. त्यामुळे अरविंद केजरीवाल यांचा तिहारमधील मुक्काम वाढला. अरविंद केजरीवाल यांच्यावतीने आता सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करत, उच्च न्यायालयाच्या निर्णायाबाबत तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे.
हायकोर्टाचा आदेश तत्काळ रद्द करा
जामीन आदेशाला स्थगिती देण्याचा उच्च न्यायालयाचा दृष्टीकोन कायद्याच्या स्पष्ट आदेशाच्या विरुद्ध आहे. याचिकाकर्ता हा राजकीय व्यक्ती आहे आणि केंद्रात सत्तेत असलेल्या विद्यमान सरकारचा विरोधक आहे, हे कारण खोटा खटला चालवण्याचे कारण असू शकत नाही. याचिकाकर्त्याला कायदेशीर प्रक्रियेपासून वंचित ठेवण्याचा आधार असू शकत नाही. न्यायालयाच्या या आदेशामुळे याचिकाकर्त्यालाही धक्का बसला आहे. न्यायालयाचा हा आदेश क्षणभरही कायम ठेवता कामा नये. एका दिवसासाठीही एखाद्याचे स्वातंत्र्य हिरावून घेणे हा अतिरेक आहे, असे न्यायालयाने वारंवार सांगितले आहे, याची आठवण अरविंद केजरीवाल यांनी आपल्या याचिकेतून करून दिली आहे.
दरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणात हस्तक्षेप करून उच्च न्यायालयाने दिलेला आदेश रद्द करावा. स्थगिती द्यावी. न्यायाच्या हितासाठी याचिकाकर्त्याची तात्काळ सुटका करण्याचे निर्देश द्यावेत. जामीन रद्द करण्याच्या अर्जावर निर्णय घेण्यासाठी आवश्यक असलेल्या महत्त्वाच्या निकषांकडे उच्च न्यायालयाने दुर्लक्ष केले आहे, असे याचिकेत म्हटले आहे.