शहरं
Join us  
Trending Stories
1
मोठी बातमी! डोनाल्ड ट्रम्प यांनी भारतावर २५% कर लादला, १ ऑगस्टपासून लागू होणार; दंडही ठोठावला
2
कुत्रा चावल्याने बकरीचा मृत्यू झाला, पण नंतर एक आख्ख कुटुंब रुग्णालयात दाखल झालं
3
बाप्पा पावला! कोकणात जाणाऱ्या गणेश भक्तांसाठी ४४ अतिरिक्त विशेष ट्रेन्सची घोषणा, पाहा वेळापत्रक
4
"२६ लोकांची हत्या झाली, राजीनामा पंडित नेहरू देणार की डोनाल्ड ट्रम्प?", संजय राऊतांचे सरकारवर टीकास्त्र
5
IND vs PAK, WCL 2025 Semi Final : भारतीय खेळाडूंनी पाक विरुद्ध सेमी फायनल खेळण्यासही दिला नकार
6
पृथ्वीला स्कॅन करणार, भूकंप-त्सुनामी होण्यापूर्वीच सांगणार; ISRO चे NISAR सॅटेलाईट लॉन्च
7
सांगलीतून अजून काही प्रवेश होतील का? मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले, "जो प्रवेश अपेक्षित..."
8
Maharashtra Politics : सांगलीत जयंत पाटलांना धक्का! अण्णासाहेब डांगे यांनी सोडली साथ; भाजपामध्ये केला प्रवेश
9
ताई चांगलं शिकवतात, ओरडत नाही, त्यांची बदली करु नका; तिसरीच्या विद्यार्थ्याचे शरद पवारांना पत्र
10
ट्रम्प सत्य सांगतील, म्हणून PM मोदी त्यांचे नाव घेत नाहीत; राहुल गांधींची बोचरी टीका
11
Jasprit Bumrah Miss Oval Test : जे आधी ठरलंय तसेच होणार! मग बुमराहची जागा कोण घेणार?
12
प्रा. ममता पाठक यांना जन्मठेपेची शिक्षा, पतीच्या खूनाचा आरोप; तो व्हिडिओ झालेला व्हायरल
13
दहशतवाद्यांनी कुंकूच पुसलं मग ऑपरेशनचं नाव 'सिंदूर' कशासाठी? जया बच्चन यांचा परखड सवाल
14
मालकिणीच्या हाताला झटका देऊन कुत्र्याची समोरून येणाऱ्या महिलेवर झडप, धडकी भरवणारा व्हिडीओ!
15
धुळ्यातील जोडपे कोकणात फिरायला आले अन् चिपळूणमधील वशिष्ठी नदीत मारल्या उड्या
16
निखिल रविशंकर यांच्या हाती एअर न्यूझीलंडची धुरा; कोण आहेत ते? जाणून घ्या अधिक माहिती
17
शौचालयात गेलेला मुलगा बाहेर येईना, घरच्यांनी दार तोडलं अन् समोर भयंकर दिसलं!
18
Sheetala Saptami 2025: आज रात्री थोडा जास्तच स्वयंपाक करा, कारण उद्या आहे शितला सप्तमी!
19
PM मोदींवर कारवाई करण्यास निवडणूक आयोगाची टाळाटाळ, हायकोर्टात जाणार- पृथ्वीराज चव्हाण
20
रतन टाटांच्या कंपनीचे शेअर्स आपटले! बँक निफ्टीही घसरला! पण L&T ने घेतली भरारी!

हायकोर्टाचा आदेश तत्काळ रद्द करा; केजरीवाल यांची जामिनासाठी धावाधाव, सुप्रीम कोर्टात याचिका

By ऑनलाइन लोकमत | Updated: June 23, 2024 19:24 IST

Arvind Kejriwal Move To Supreme Court For Bail: दिल्ली हायकोर्टाने दिलेल्या निर्णयावर अरविंद केजरीवाल यांनी तीव्र शब्दांत नाराजी व्यक्त करत सुप्रीम कोर्टाने हस्तक्षेप करण्याची मागणी केली आहे.

Arvind Kejriwal Move To Supreme Court For Bail: मद्य धोरण प्रकरणी उ‌द्भवलेल्या मनी लॉन्ड्रिंग प्रकरणात दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांची जामिनासाठी धावाधाव सुरू असल्याचे पाहायला मिळत आहे. लोकसभा निवडणुकीच्या प्रचारासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने अंतरिम जामिनावर काही दिवस अरविंद केजरीवाल यांची मुक्तता केली होती. परंतु, जून महिन्याच्या सुरुवातीला केजरीवालांना पुन्हा तिहारमध्ये जावे लागले. याच प्रकरणात कनिष्ठ न्यायालयाने जामीन दिला असला तरी दिल्ली उच्च न्यायालयाने जामिनाला स्थगिती दिली. त्यामुळे आता दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या आदेशाविरोधात अरविंद केजरीवाल यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. 

दिल्लीतील राऊस एव्हेन्यू न्यायालयाने अरविंद केजरीवाल यांना जामीन मंजूर केला. मात्र, याविरोधात ईडीने दिल्ली उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करताना ईडीने असा युक्तिवाद केला की, आम्हाला कनिष्ठ न्यायालयात आमचे म्हणणे मांडण्याची संधी मिळाली नाही. अरविंद केजरीवाल यांच्या जामीनाविरोधात ईडीच्या याचिकेवर दिल्ली उच्च न्यायालयाने तातडीने सुनावणी घेण्याची परवानगी दिली. या खटल्याची सुनावणी होईपर्यंत कनिष्ठ न्यायालयाचा आदेश लागू राहणार नाही, असे उच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले. त्यामुळे अरविंद केजरीवाल यांचा तिहारमधील मुक्काम वाढला. अरविंद केजरीवाल यांच्यावतीने आता सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करत, उच्च न्यायालयाच्या निर्णायाबाबत तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. 

हायकोर्टाचा आदेश तत्काळ रद्द करा

जामीन आदेशाला स्थगिती देण्याचा उच्च न्यायालयाचा दृष्टीकोन कायद्याच्या स्पष्ट आदेशाच्या विरुद्ध आहे. याचिकाकर्ता हा राजकीय व्यक्ती आहे आणि केंद्रात सत्तेत असलेल्या विद्यमान सरकारचा विरोधक आहे, हे कारण खोटा खटला चालवण्याचे कारण असू शकत नाही. याचिकाकर्त्याला कायदेशीर प्रक्रियेपासून वंचित ठेवण्याचा आधार असू शकत नाही. न्यायालयाच्या या आदेशामुळे याचिकाकर्त्यालाही धक्का बसला आहे. न्यायालयाचा हा आदेश क्षणभरही कायम ठेवता कामा नये. एका दिवसासाठीही एखाद्याचे स्वातंत्र्य हिरावून घेणे हा अतिरेक आहे, असे न्यायालयाने वारंवार सांगितले आहे, याची आठवण अरविंद केजरीवाल यांनी आपल्या याचिकेतून करून दिली आहे. 

दरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणात हस्तक्षेप करून उच्च न्यायालयाने दिलेला आदेश रद्द करावा. स्थगिती द्यावी. न्यायाच्या हितासाठी याचिकाकर्त्याची तात्काळ सुटका करण्याचे निर्देश द्यावेत. जामीन रद्द करण्याच्या अर्जावर निर्णय घेण्यासाठी आवश्यक असलेल्या महत्त्वाच्या निकषांकडे उच्च न्यायालयाने दुर्लक्ष केले आहे, असे याचिकेत म्हटले आहे. 

टॅग्स :Supreme Courtसर्वोच्च न्यायालयArvind Kejriwalअरविंद केजरीवाल