परीक्षा होऊ दिल्या नाहीत तर पदवीही मिळणार नाही; यूजीसीची कडक भूमिका

‘यूजूसी’च्या वतीने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता म्हणाले की, कायद्यानुसार विद्यार्थ्यांना पदवी देण्याचा व त्यासाठी कशी व कधी परीक्षा घ्यायची हे ठरविण्याचा अधिकार फक्त आयोगास आहे. राज्य सरकारे विद्यापीठांना परस्पर ‘परीक्षा घेऊ’ नका असे सांगू शकत नाहीत.

नवी दिल्ली : अभ्यासक्रमांच्या अंतिम परीक्षा सर्व विद्यापीठांनी पदवी ३० सप्टेंबरपर्यंत पूर्ण कराव्यात, असा आग्रह धरणाऱ्या विद्यापीठ अनुदान आयोगाने (यूजीसी) परीक्षा दिल्याशिवाय विद्यार्थ्यांना पदवी मिळणार नाही, अशी आणखी कडक भूमिका सोमवारी शुक्रवारी सर्वोच्च न्यायालयात घेतली.‘यूजूसी’च्या वतीने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता म्हणाले की, कायद्यानुसार विद्यार्थ्यांना पदवी देण्याचा व त्यासाठी कशी व कधी परीक्षा घ्यायची हे ठरविण्याचा अधिकार फक्त आयोगास आहे. राज्य सरकारे विद्यापीठांना परस्पर ‘परीक्षा घेऊ’ नका असे सांगू शकत नाहीत.अंतिम पदवी परीक्षा ३० सप्टेंबरपर्यंत घेण्याच्या ‘युजीसी’च्या ६ जुलैच्या निदेशांच्या विरोधात दोन याचिका सर्वोच्च न्यायालयात आहे. यापैकी एक याचिका महाराष्ट्रातील मंत्री व युवासेनेचे अध्यक्ष आदित्य ठाकरे यांनी तर दुसरी देशभरातील १३ विविध विद्यापीठांमध्ये शिकणाºया ३१ विद्याथ्यांनी केली आहे. कोरोना साथीचा जोर अद्याप कायम असल्याने तशात परीक्षा घेणे विद्यार्थ्यांच्या आरोग्यास धोकादायक आहे. त्यामुळे अंतिम परीक्षा न घेता आधीच्या वर्षांतील कामगिरीच्या आधारे पदवी दिली जावी, असे याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे आहे. यावर ‘युजीसी’ने आपल्या निर्णयाचे ठाम समर्र्थन करणारे प्रतिज्ञापत्र केले. विद्यापीठांना परीक्षा न घेण्याचे आदेश देणाºया महाराष्ट्र व दिल्ली या राज्य सरकारांनीही त्यांची प्रतिज्ञापत्रे केली.न्या. अशोक भूषण, न्या. एस. सुभाष रेड्डी व न्या. एम. आर. शहा यांच्या खंडपीठापुढे या याचिका सुनावणीस आल्या तेव्हा राज्यांच्या प्रतिज्ञापत्रांना उत्तर देण्यास ‘युजीसी’तर्फे मेहता यांनी वेळ मागितला. तसा वेळ देऊन पुढील सुनावणी शुक्रवारी १४ आॅगस्ट रोजी ठेवली. हे प्रतिज्ञापत्र करताना आपत्ती निवारण कायदा ‘युजीसी’च्या निर्देशांहून वरचढ ठरू शकतो का, याचे उत्तर द्यावे, असे खंडपीठाने मेहता यांना सांगितले.महाराष्ट्र व दिल्ली सरकारचे म्हणणे काय?महाराष्ट्र सरकारने म्हटले की, ‘युजीसी’ने हे निर्देश देण्याआधीच आम्ही विद्यापीठांना परीक्षा न घेण्याचे कळविले होते.या निर्देशांनंतर राज्याच्या आपत्ती निवारण प्राधीकरणाने राज्यातील कोरोना स्थितीच्या अनुषंगाने १३ जुलै रोजी पुन्हा आढावा घेतला.सर्वच विद्यापीठांच्या कुलगुरुंनी परीक्षा घेणे शक्य नसल्याचे कळविल्याने परीक्षा न घेण्याचा आधीचा निर्णय कायम ठेवण्याचे ठरविण्यात आले.दिल्ली सरकारने कोरोना साथीसोबतच असे कारण दिले की, डिजिटल साधनांच्या बाबतीत विद्यार्थ्यांमध्ये मोठी विषमता असल्याने परीक्षा घेणे अन्यायाचे होईल.तुषार मेहता म्हणाले की, सुयोग्य पद्दतीने परीक्षाघेऊन विद्यार्थ्याने आत्मसात केलेल्या ज्ञानाचे मूल्यमापन केल्याशिवाय त्यांना पदवी दिली जाऊ शकत नाही, असा कायदा आहे. त्यामुळे परीक्षा झाली नाही, तर पदवीही मिळणार नाही, हे लक्षात घेऊन विद्यार्थ्यांनी अभ्यास सुरु ठेवावा.