ऑनलाइन लोकमत
नवी दिल्ली, दि. २९ - केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी सोमवारी अर्थसंकल्प सादर करताना संरक्षण क्षेत्र वगळता सर्व क्षेत्रांच्या तरतुदींची माहिती दिली. अर्थसंकल्पात देशाच्या लष्करी खर्चाची माहिती देणे टाळल्याबद्दल अनेकांनी आश्चर्य व्यक्त केले आहे.
अर्थसंकल्पात देशाच्या संरक्षण खर्चासाठी केल्या जाणा-या तरतुदीची माहिती दिली जाते. १७ वर्षात पहिल्यांदाच अर्थसंकल्पात संरक्षण क्षेत्रासाठीच्या तरतुदीची माहिती देण्यात आलेली नाही असे संरक्षण तज्ञ निवृत्त ब्रिगेडीयर गुरमीत कानवाल यांनी सांगितले.
मागच्या वर्षीपेक्षा २०१६-१७ मध्ये लष्कराच्या आधुनिकीकरणासाठी कमी निधीची तरतुद केल्याची शक्यता आहे कारण संरक्षण क्षेत्रातील निवृत्ती वेतनावर जास्त खर्च होणार आहे. २०१५-१६ मध्ये जेटली यांनी संरक्षण क्षेत्रासाठी २,४६,७२७ कोटींची तरतूद केली होती. २०१४-१५ पेक्षा ७.७ टक्क्यांनी संरक्षण बजेटमध्ये वाढ करण्यात आली होती.
चीनची वाढती लष्करी ताकत लक्षात घेता भारताने संरक्षणावर जीडीपीच्या तीन टक्के खर्च केला पाहिजे असे तज्ञ सांगतात. २०१५-१६ मध्ये एकूण सरकारी खर्चाच्या १३.८८ टक्के लष्करी खर्चासाठी तरतूद करण्यात आली होती.
पायाभूत सुविधांचा फायदा
आकडेवारीचा उल्लेख केला नसला, तरी पायाभूत सुविधांच्या विकासासाठी केलेल्या भरीव तरतुदींचा फायदा संरक्षण क्षेत्राला होईल, असे दिसते. गेल्या दोन वर्षांमध्ये रस्त्यांची बांधणी आणि लोहमार्ग वृद्धी वेगाने होत असल्याचे, अर्थमंत्र्यांनी केंद्रीय भूपृष्ठ वहनमंत्री नितीन गडकरी आणि रेल्वेमंत्री सुरेश प्रभू यांचे नाव घेऊन सांगितले. सीमावर्ती राज्ये त्याचप्रमाणे, इशान्य भारतामध्ये या वेगाने बांधल्या जाणा-या रस्त्यांचा फायदा भारतीय सैन्याला नक्कीच होणार आहे. विशेषत: चीन रस्त्यांच्या माध्यमांतून त्यांच्या सीमावर्ती भागामध्ये व्यवस्थित पोहोचला असताना, भारताला असे प्रयत्न करणे क्रमप्राप्त आहे. त्यामुळेच या पायाभूत सुविधा अप्रत्यक्षरीत्या संरक्षण क्षेत्राला फायदेशीर ठरतील.
टिवटरवर टिकेची झोड
अर्थमंत्री अरुण जेटली यांच्या भाषणामध्ये संरक्षण बजेटचा उल्लेख नसल्याचे लक्षात आल्यावर, टि्वटरवर टिकेचा पाऊस पडला. अनेकांनी ‘कोणी संरक्षण हा शब्द भाषणात ऐकलात का?’ असा खोचक प्रश्न विचारला आहे. त्याचप्रमाणे, आमच्या आठवणीत असा प्रकार कधीच घडला नव्हता, असे टि्वट बहुतांश लोकांनी केले आहे. नजीकच्या काळात झालेले दहशतवादी हल्ले पाहता, या अर्थसंकल्पामध्ये संरक्षण बजेटचा उल्लेख नसणे अस्वस्थ करणारे आहे, अशा शब्दांमध्ये काँग्रेसचे खासदार अहमद पटेल यांनी टि्वटरवर मत मांडले आहे.
३ लाख ४१ हजार कोटींची तरतूद
अर्थसंकल्पीय भाषणात संरक्षण क्षेत्राला देण्यात येणाºया निधीचा उल्लेख नसला, तरी नंतर जाहीर झालेल्या आकडेवारीमध्ये, तीन लाख ४१ हजार कोटी संरक्षण बजेटला देण्यात आल्याचे स्पष्ट झाले आहे. यापैकी ८२ हजार कोटी वन रँक वन पेन्शनला देण्यात येणार आहेत. वन रँक वन पेन्शनची रक्कम वगळल्यास, संरक्षण बजेटसाठी २.५७ लाख कोटी दिल्याचे स्पष्ट होते.
मेक इन इंडियाची लवकर अंमलबजावणी व्हावी
यंदाच्या अर्थसंकल्पामध्ये संरक्षण क्षेत्रासाठी देण्यात आलेल्या निधीत केवळ ४.८ टक्के इतकीच वाढ झाल्याचे दिसते. ही आकडेवारी गेल्या बारा वर्षांमधील सर्वात कमी असल्याचे दिसून येते. यापुर्वी संरक्षण क्षेत्रासाठी सहा ते आठ टक्के वाढ प्रतिवर्ष होत असे. भारत सत्तर टक्क्यांहून अधिक शस्त्रे परदेशातून विकत घेतो, त्यांच्या किंमती दरवर्षी दहा ते १२ टक्क्यांनी वाढतात त्यामुळे तो निधी अपुरा पडायचा. आता यावर्षी संरक्षण क्षेत्राला आणखी कमी निधी मिळणार आहे. संरक्षण क्षेत्राने खासगी कंपन्यांशी करार करुन भारतात शस्त्र उत्पादन केले तर देशाचा खर्च कमी होईल आणि बजेट वाढू शकेल. थेट परदेशी गुंतवणूक, मेक इन इंडिया आणि देशांतर्गत संशोधन व विकासावर भर दिल्यास ते संरक्षण क्षेत्राला फायदेशीर होईल.