नवी दिल्ली: केंद्र सरकारकडून सैन्याच्या बजेटाला कात्री लावण्यात आली आहे. सैन्याचं बजेट ६३ हजार कोटी रुपयांची कपात करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. याबद्दल संरक्षणाशी संबंधित स्थायी समितीनं धोक्याचा इशारा दिला आहे. शेजारी देशांसोबतच तणाव कायम असताना अशा प्रकारचा निर्णय घेणं योग्य नसल्याचं समितीनं सरकारला सांगितलं.
संसदेच्या पटलावर बुधवारी समितीचा अहवाल ठेवण्यात आला. तिन्ही दलांनी केलेल्या मागणीच्या तुलनेत त्यांच्यासाठी करण्यात आलेली आर्थिक तरतूद खूप कमी आहे. संरक्षण मंत्रालयानं येत्या वर्षांमध्ये खर्चात कोणतीही कपात केलेली नाही. २०२२-२३ साठी तिन्ही दलांना २,१५,९९५ कोटी रुपयांची गरज होती. मात्र बजेटमध्ये १,५२,३६९ कोटी रुपयांचीच तरतूद करण्यात आली.
बजेटला कात्री लावल्यानं संरक्षण सेवांवर परिणाम होईल, अशी भीती समितीनं व्यक्त केली. तिन्ही दलांनी केलेली मागणी आणि त्यांच्यासाठी करण्यात आलेली तरतूद यामध्ये मोठी तफावत आहे. लष्कराला मागणीपेक्षा १४,७२९ कोटी रुपये कमी मिळाले आहेत. तर नौदलाला २०,०३१ कोटी आणि हवाई दलाला २८,४७१ कोटी रुपये कमी मिळाले आहेत. याचा परिणाम सैन्याच्या आधुनिकीकरणावर होणार आहे.
शेजारी देशांसोबतचे तणावपूर्ण संबंध कायम असताना आपल्या संरक्षण तयारीच्या दृष्टीनं ही परिस्थिती योग्य नाही, असं समितीनं सांगितलं. संरक्षणावरील खर्च कमी करता कामा नये, शिल्लक राहिलेली रक्कम पुढील वर्षी मिळायला हवी, असं स्थायी समितीनं अहवालात नमूद केलं आहे.