दीपक काेचर यांच्याकडून मनी लाँड्रिंग कायदे लवादाच्या वैधतेला आव्हान

दिल्ली उच्च न्यायालयात याचिका; लवादाच्या निष्पक्षतेवरही प्रश्नचिन्ह

नवी दिल्ली : आयसीआयसीआय बँकेच्या माजी व्यवस्थापकीय संचालक चंदा काेचर यांचे पती दीपक काेचर यांनी ‘प्रीव्हेन्शन ऑफ मनी लाँड्रिंग’ कायदे लवादाच्या वैधतेला आव्हान दिले असून, लवादाचे स्वातंत्र्य आणि निष्पक्षतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले  आहे. काेचर यांच्या वतीने त्यांचे वकील विजय अग्रवाल यांनी दिल्ली उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. त्यात काेचर यांनी लवादाबाबत प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. काेचर यांनी दावा केला आहे की, न्यायिक लवादाचे प्रशासकीय नियंत्रण अर्थमंत्रालयाकडे आहे. अर्थमंत्रालयाकडे अंमलबजावणी संचालनालयाचेही (ईडी) प्रशासकीय नियंत्रण आहे. काेचर यांच्यावरील आर्थिक गैरव्यवहाराची चाैकशी ‘ईडी’मार्फत सुरू आहे. हे बेकायदा असून, लवादाचे नियंत्रण कायदा मंत्रालयाकडे असायला हवे. या याचिकेसाठी सर्वाेच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारविरुद्ध आर. गांधी प्रकरणात २०१० मध्ये दिलेल्या निर्णयाच्या आधारे राजस्थान उच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालाचा दाखला देण्यात आला आहे. सर्वाेच्च न्यायालयाच्या आदेशाचे पालन करण्याचे निर्देश राजस्थान उच्च न्यायालयाने केंद्राला २०१० मध्येच एका प्रकरणात दिले हाेते. सर्वाेच्च न्यायालयाने २०१० मध्ये दिलेल्या या निकालात सर्व लवादांवर कायदा व न्यायमंत्रालयाचे प्रशासकीय नियंत्रण असायला हवे, असे म्हटले हाेते. लवाद व त्यांचे सदस्य काेणत्याही प्रकारे संबंधित मंत्रालय किंवा विभागाकडून सुविधा मागणार नाहीत आणि त्यांना पुरविण्यातही येऊ नयेत, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले हाेते. दिल्ली उच्च न्यायालयाने काेचर यांच्या याचिकेची दखल घेऊन केंद्र सरकार व ईडीला नाेटीस दिली आहे.ईडीचे लवादावर नियंत्रण; याचिकेतील दावाअर्थमंत्रालयाचा महसूल विभाग हा सरकारी विभाग आहे. भारतीय घटनेच्या कलम ५० अन्वये राज्यांनी न्यायपालिकेला स्वतंत्र करण्याच्या दिशेने पावले उचलली पाहिजेत. तरीही ईडीचे लवादावर नियंत्रण असल्याकडे अग्रवाल यांनी लक्ष वेधले. सर्वाेच्च न्यायालयाचे आदेश असूनही मनी लाँड्रिंग कायदे लवादावर नियंत्रण ठेवण्याचे अर्थमंत्रालयाचे सातत्याने प्रयत्न केले जातात. लवादाचे प्रशासकीय नियंत्रण ईडीकडे आहे. त्यामुळे लवाद स्वतंत्र आणि निष्पक्षपणे कार्य करणार नाही, अशी भीती याचिकाकर्त्यांना असल्याचे याचिकेत म्हटले आहे. लवादाचे कर्मचारी व न्यायाधीशांची नियुक्ती ईडीतर्फे करण्यात येतेच. शिवाय लवादाचे कार्यालय ईडीच्याच नवी दिल्लीतील मुख्यालयात असल्याकडे याचिकेतून लक्ष वेधण्यात आले आहे. काय आहे प्रकरण? व्हिडिओकाॅन समूहाला बेकायदा दिलेल्या कर्जाप्रकरणी चंदा काेचर आणि त्यांचे पती दीपक काेचर यांच्याविराेधात ईडीने गेल्या वर्षी नाेव्हेंबरमध्ये आराेपपत्र दाखल केले हाेते. दाेघांनी संगनमताने कट रचून व्हिडिओकाॅन समूहाला कर्ज मिळवून दिले. त्यानंतर व्हिडिओकाॅनकडून दीपक काेचर यांच्या न्यूपाॅवरमध्ये काही रक्कम वळविण्यात आली हाेती. हा व्यवहार बेकायदा असल्याचा आराेप ईडीने ठेवला.