ऑनलाइन टीम
नवी दिल्ली, दि. ५ - दिल्ली विधानसभेसंदर्भात संबंधित यंत्रणांनी पाच आठवड्यांमध्ये निर्णय घ्यावा असे आदेश सुप्रीम कोर्टाने केंद्र सरकारला दिले आहेत. दिल्ली विधानसभेत सर्व पक्षीय वादात सर्वसामान्य जनतेने त्रास का सोसावा असा सवालही सुप्रीम कोर्टाने उपस्थित केला आहे.
दिल्ली विधानसभेसंदर्भात आम आदमी पक्षाने सुप्रीम कोर्टात एक याचिका दाखल केली. या याचिकेवर मंगळवारी सुनावणी झाली. सुप्रीम कोर्टाने विधानसभेसंदर्भात निर्णय घेण्याचे अधिकार असलेल्या यंत्रणांनी पाच आठवड्यांमध्ये निर्णय घ्यावा असे आदेश दिले. एका पक्षाला सत्तास्थापनेत रस नाही, दुस-या पक्षाकडे पुरेसे संख्याबळ नाही, तर एका पक्षामध्ये तेवढी क्षमताच नाही. याचा फटका जनतेने का सोसावा ? दिल्लीत अजून राष्ट्रपती शासन का ? निवडून आलेले आमदार विनाकाम घरी का बसतील ?, केंद्र सरकार कधीपर्यंत दिल्लीतील विधानसभेवर निर्णय घेईल अशा प्रश्नांची सरबत्तीच सुप्रीम कोर्टाने केली.
दिल्लीत फेब्रुवारीमध्ये अरविंद केजरीवाल यांनी मुख्यमंत्रीपदाचा राजीनामा दिल्यापासून राष्ट्रपती राजवट लागू आहे. भाजपकडे सर्वाधिक आमदार असले तरी सत्ता स्थापनेचे मॅजिक फिगर गाठण्यासाठी त्यांना अन्य पक्षातील आमदार आणि अपक्षांची साथ लागणार आहे. काँग्रेसने पुन्हा 'आप'ला समर्थन देण्यास नकार दिला आहे. त्यामुळे दिल्लीत पुन्हा विधानसभा निवडणूक होण्याची शक्यता आहे. यासंदर्भातील अंतिम निर्णय दिल्लीतील नायब राज्यपाल नजीब जंग हे घेणार आहेत.