लोकमत न्यूज नेटवर्क, नवी दिल्ली : चालू विनिमय दर, सार्वजनिक खाते आणि इतर दायित्वे लक्षात घेता बाह्य कर्जासह सरकारवरील एकूण कर्ज १८५ लाख कोटी रुपये किंवा सकल देशांतर्गत उत्पादनाच्या (जीडीपी) ५६.८ टक्क्यांपर्यंत वाढेल असा खुद्द केंद्र सरकारचाच अंदाज आहे.
मार्च २०२४ अखेरीस एकूण कर्ज १७१.७८ लाख कोटी रुपये किंवा जीडीपीच्या ५८.२ टक्के होते, असे वित्त राज्यमंत्री पंकज चौधरी यांनी सोमवारी लोकसभेत सांगितले.
आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी, वर्ल्ड इकॉनॉमिक आउटलुक, एप्रिल २०२४ नुसार, सध्याच्या किमतींनुसार भारताचा जीडीपी २०२३-२४ मध्ये आधीच ३.५७ ट्रिलियन डॉलरपर्यंत पोहोचला आहे, असे चौधरी म्हणाले. २०२२-२३ आणि २०२३-२४ मध्ये स्थिर किमतींवर खासगी अंतिम उपभोग खर्च वाढीचा दर अनुक्रमे ६.८ आणि ४ टक्के आहे, असे ते सांख्यिकी कार्यालयाने जारी केलेल्या तात्पुरत्या जीडीपी अंदाजांचा हवाला देत म्हणाले.
राज्यांसाठी अनुदान मागण्यांतर्गत मदत
अनुदान मागण्यांतर्गत केंद्र सरकार ‘विशेष साहाय्य’ या शीर्षकाखाली अर्थसंकल्पात तरतूद केलेली नाही आणि इतर गरजांसाठी राज्यांना हस्तांतरण अनुदान प्रदान करते, असे चौधरी म्हणाले.
राज्यांची कर्जाची कमाल मर्यादा जीडीपीच्या ४%
चौधरी म्हणाले की, १५ व्या वित्त आयोगाने शिफारस केल्यानुसार २०२१-२२ साठी राज्यांची सामान्य कर्ज घेण्याची कमाल मर्यादा जीडीपीच्या ४ टक्के निश्चित केली आहे. २०२१-२२ साठी अंदाजित जीएसडीपीच्या ४% सामान्य एनबीसीमधून २०२१-२२ मध्ये राज्यांनी केलेल्या वाढीव भांडवली खर्चासाठी अंदाजित जीएसडीपीच्या ०.५% कर्ज घेण्याची मर्यादा निश्चित केली होती.