हैदराबाद, दि. 8 - खासगी नर्सिंग होमममध्ये बेकायदा गर्भपात केल्यानंतर अतिरिक्त रक्तस्त्राव झाल्यामुळे एका 19 वर्षीय इंजिनीअरिंगच्या विद्यार्थिनीचा मृत्यू झाला. मृत तरुणी सात महिन्यांची गर्भवती होती. ही घटना हैदराबादमध्ये घडली. मुलगी गर्भवती असल्याची आपल्याला कुठलीही कल्पना नव्हती असे मुलीच्या आई-वडिलांनी सांगितले. सोमवारी त्यांनी पोलीस स्थानकात तक्रार दाखल केली.
पोलिसांनी डॉक्टर आणि तिच्यासोबत हॉस्पिटलमध्ये आलेल्या इसमाला अटक केली आहे. गर्भपातामुळे तरुणीचा मृत्यू झाल्याचा ठपका डॉक्टरवर ठेवण्यात आला आहे. तरुणीसोबत हॉस्पिटलमध्ये आलेल्या इसमाविरोधात फसवणूकीचा गुन्हा दाखल केला आहे. मुलीला रुग्णालयात घेऊन आलेल्या व्यक्तीचे नाव मधु आहे. मधुबरोबर मृत मुलीचे प्रेमसंबंध होते. तोच तिला वनास्थालीपूरम येथील खासगी रुग्णालयात घेऊन आला होता.
रविवारी सकाळी डॉक्टरांनी गर्भपात करण्यासाठी तिला गोळया दिल्या. पण गोळी घेतल्यानंतर मुलीची प्रकृती ढासळत गेली. तिच्या शरीरातून अनियंत्रित रक्तस्त्राव सुरु झाला. आपल्याकडून काही होणार नाही हे या डॉक्टरच्या लक्षात येताच त्याने मधुला पीडित मुलीला दुस-या रुग्णालयात घेऊन जाण्यास सांगितले. डॉक्टरने या बेकायदा गर्भपातासाठी मधुकडून 20 हजार रुपये घेतले. तरुणीला दुस-या रुग्णालयात आणले तोपर्यंत तिचा मृत्यू झाला होता असे पोलिसांनी सांगितले. भारतात 20 आठवडयांपर्यंत गर्भपाताला परवानगी आहे. पण अशी परवानगी सरसकट मिळत नाही त्यासाठी काही अटी आहेत.
२६व्या आठवड्यात गर्भपात करण्यास परवानगीसर्वोच्च न्यायालयाने मागच्या महिन्यात एका प्रकरणात वैद्यकीय पथक आणि इस्पितळाच्या अहवालावर विचार करून २६ आठवडयाची गर्भवती असलेल्या एका महिलेला गर्भपाताची परवानगी दिली. तसेच गर्भपाताची प्रक्रिया तातडीने करण्यात यावी, असे निर्देशही न्या. दीपक मिश्रा आणि न्या. ए. एम. खानविलकर यांच्या संयुक्त न्यायपीठाने दिले होते.
महिलेच्या गर्भाशयात वाढत असलेल्या गर्भात विकृती आहे. गर्भावस्था पुढे चालू ठेवल्यास मानसिक आघातासह महिलेच्या जिवाला धोका होऊ शकतो. बाळ जन्माला आले, तरी विकार दूर करण्यासाठी त्याच्यावर अनेकदा शस्त्रक्रिया कराव्या लागतील, असे वैद्यकीय पथकाने अहवालात स्पष्ट नमूद केले होते. या अहवालावर विचार करूनच आम्ही या महिलेची विनंती मान्य करून गर्भपात करण्यास परवानगी देत आहोत. तसेच गर्भपाताची प्रक्रिया तातडीने करण्याचेही निर्देश देत आहोत, असे या न्यायपीठाने म्हटले आहे.