पित्याच्या संपत्तीशी संबंधीत आणखी एक अधिकार महिलांना मिळाला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने नुकताच एक महत्वाचा निकाल दिला आहे. ज्यामध्ये वडिलांची संपत्ती जर मृत्यूपत्र केलेले नसेल तर मुलींनाही समान हक्क, प्राथमिकता मिळेल असा हा निकाल आहे. ५१ पानांच्या या निकालाने महिलांना मोठा हक्क प्रदान केला आहे. असे असले तरी वडिलांची शेतजमिन मुलींना मिळणार का? हा प्रश्न अद्यापही अनुत्तरीतच राहिला आहे.
हिंदू उत्तराधिकार कायद्यांतर्गत हिंदू महिला आणि विधवांना संपत्तीच्या अधिकाराशी संबंधित प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयासमोर होते. सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती एस अब्दुल नजीर आणि न्यायमूर्ती कृष्णा मुरारी यांच्या खंडपीठाने सांगितले की, जर एखाद्या व्यक्तीचा मृत्यू मृत्यूपत्र न बनविताच झाला असेल तसेच ती मालमत्ता त्याने स्वत: कमवलेली असेल किंवा वडिलोपार्जित मालमत्ता असेल तर त्या मालमत्तेचे कायदेशीर वारसांमध्ये विभाजन होते. जर हिंदू पुरुषाचा मृत्यू झाला आणि त्याची मुलगी ही वारस असेल, तसेच त्या पुरुषाचे भाऊ किंवा भावांची मुले आदींमध्ये जर वडिलोपार्जित संपत्ती वाटली जात असेल तर त्या पुरुषाच्या मुलीला समान हक्क मिळणार आहे.
यामुळे एक गोष्ट स्पष्ट झाली की वडिलोपार्जित संपत्तीमध्ये मुलींना प्राधान्याने हिस्सा द्यायला हवा, त्यानंतर मुलांना. मुलींचा हक्क हिंदू उत्तराधिकार कायदा, 1956 लागू होण्याआधीपासून राहणार आहे. हा एक मोठा विजय असला तरी काही राज्ये अशी आहेत जी कृषी जमीन म्हणजे शेतीची जमीन मुलींमध्ये वाटली जाऊ नये, यासाठी प्रयत्नशील आहेत. शेतीच्या जमिनीचा कायदा हा राज्यांमध्ये वेगवेगळा आहे. तो राज्यांनुसार वापरला जातो. केंद्रीय कायदा आणि राज्यांच्या कायद्यात हा प्रचंड मोठा विरोधाभास आहे.
हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू आणि कश्मीर व पंजाब या राज्यांमध्ये मुलींना किंवा बहीणींना शेत जमिनीमध्ये हक्क मिळत नाही. विधवा आणि महिलांना काही अधिकार मिळाले आहेत, परंतू यामध्ये त्या पुरुषांपेक्षा मागे आहेत. दिल्लीमध्ये विधवांना शेतीच्या जमिनीवर अधिकार दिला आहे परंतू मुलींना नाही. उत्तर प्रदेशमध्ये मुलींना आणि बहीणींना शेत जमिनीमध्ये हक्क दिला आहे, परंतू प्राधान्यामध्ये त्या खाली आहेत. २०१५ मध्ये युपीत हा कायदा लागू झाला आहे. यातही मोठी अट आहे, म्हणजे मुलीला हक्क न मिळण्यासारखीच. मृताची विधवा पत्नी, पुरुष उत्तराधिकारी, आई-वडील किंवा अविवाहित मुलगी नसेल तरच त्या मृताच्या महिला वारसाला हक्क दिला जाईल.
हरियाणामध्ये दोनदा महिलांना दिलेला हक्क हिसकावण्याचा प्रयत्न झाला. याशिवाय अन्य राज्यांमध्ये महिलांना संपत्ती देण्यास विरोध होत आहे. यामुळे जोवर महिलांना शेत जमिनीमध्ये समान हक्क मिळत नाही, तोवर त्यांना मिळालेला संपत्तीवरील हक्काचा अधिकार अपूर्णच राहणार आहे.