लोकसभा आणि राज्यसभेत मणिपूरवरून आजही गदारोळ झाल्याने कामकाज ठप्प झाले आहे. या गदारोळातच मोदी सरकारला दिल्ली अध्यादेशाची जागा घेणारे दिल्ली सेवा विधेयक सादर करायचे आहे. यातच विरोधक मोदींकडून मणिपूरमधील महिला अत्याचार, दंगलीवर स्पष्टीकरण हवे आहे. यासाठी विरोधकांनी मोदी सरकारविरोधात अविश्वास प्रस्ताव आणला आहे. यावर चर्चेची वेळ जाहीर करण्यात आली आहे.
विरोधकांनी २६ जुलै रोजी मोदी सरकारवर अविश्वास प्रस्तावाच्या नोटिसा दिल्या होत्या. त्या मंजुर करण्यात आल्या होत्या. जनतेचा सरकारवरील विश्वासाला तडा जात असल्याचे काँग्रेसचे म्हणणे आहे. पंतप्रधान मोदींनी मणिपूरवर बोलावे अशी आमची इच्छा आहे, पण ते ऐकत नाहीत, म्हणून आम्ही अविश्वास प्रस्ताव आणण्याचा निर्णय घेतला आहे, असे काँग्रेसने म्हटले आहे.
अविश्वास प्रस्तावावर आठ ऑगस्ट ते १० ऑगस्ट या काळात संसदेत चर्चा होणार आहे. यावर मोजी १० ऑगस्टला उत्तर देणार आहेत. मोदी बोलायला मागत नसल्याने विरोधकांनी अविश्वास प्रस्ताव आणण्याचा निर्णय घेतला होता. मोदी सरकारकडे बहुमत असल्याने अविश्वास प्रस्तावाचा सरकारवर काही परिणाम होणार नाहीय.
मणिपूरमध्ये ३ मेपासून हिंसाचार सुरूच आहे. मणिपूरमधील हिंसाचाराच्या मुद्द्यावरून पावसाळी अधिवेशनात गदारोळ सुरू आहे. विरोधी पक्ष पंतप्रधान मोदींनी बोलण्यासाठी आणि या मुद्द्यावर सभागृहात सविस्तर चर्चा करण्याची मागणी करत आहेत. गृहमंत्री अमित शहा यांच्या उत्तरानुसार सरकार चर्चेसाठी तयार आहे. मात्र मोदी बोलायला तयार नाहीएत. यामुळे विरोधात या मुद्द्यावर ठाम राहिले आहेत.