Dadar Kabutarkhana Ban: मागील काही दिवसांपासून मुंबईतील कबुतर खान्यावरुन मोठा वाद सुरू आहे. याबाबत आज सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली होती. यावर एक मोठी अपडेट समोर आली आहे. शहरातील कबुतरखान्यांमध्ये कबुतरांना खायला घालणाऱ्या व्यक्तींविरुद्ध एफआयआर नोंदवण्याचे निर्देश मुंबई महापालिकेला देण्याच्या मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशाविरुद्धची याचिका शुक्रवारी सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली.
न्यायमूर्ती जेके माहेश्वरी आणि विजय बिश्नोई यांच्या खंडपीठाने हस्तक्षेप करण्यास नकार दिला. न्यायालयाने म्हटले की, याचिकाकर्ता आदेशात सुधारणा करण्यासाठी उच्च न्यायालयात जाऊ शकतो.
मुंबई उच्च न्यायालयाने काय आदेश दिला?
मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला आव्हान देणाऱ्या प्राणीप्रेमी आणि इतरांच्या अपीलावर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू होती. उच्च न्यायालयाने म्हटले की, हा मुद्दा सार्वजनिक आरोग्याशी संबंधित आहे आणि सर्व वयोगटातील लोकांच्या आरोग्यासाठी गंभीर आणि संभाव्य धोका आहे. न्यायालयाने यापूर्वी बीएमसीला महानगरातील कोणतेही जुने वारसा असलेले कबुतरखाना पाडण्यापासून रोखले होते, पण पक्ष्यांना खाद्य देण्यास परवानगी देण्यास नकार दिला होता.
न्यायालयाने त्यावेळी म्हटले होते की कबुतरांमुळे निर्माण होणाऱ्या धोक्यापासून मानवी आरोग्याची सुरक्षा ही सर्वात मोठी चिंता आहे. पल्लवी पाटील, स्नेहा विसरारिया आणि सविता महाजन यांनी ही याचिका दाखल केली होती. त्यांनी यामध्ये असा दावा केला होता की, बीएमसीने ३ जुलैपासून कोणत्याही कायदेशीर आधाराशिवाय खाद्य केंद्रे पाडण्यास सुरुवात केली आहे. 'बीएमसीचे हे कृत्य प्राण्यांवरील क्रूरता प्रतिबंधक कायद्याचे उल्लंघन करते, त्यांनी असा युक्तिवाद केला.