नाग मिसाइल, टॉरपीडो आणि तोप...सैन्याची ताकद वाढणार; तिन्ही सैन्यदलासाठी ७९ हजार कोटी मंजूर

या खरेदीमुळे सैन्य अधिक चपळ आणि सुरक्षित होईल. एकंदरीत, सैन्याच्या सैनिकांचा सामना करणे बलाढ्य शत्रूलाही अवघड होईल.

नवी दिल्ली - भारताच्या संरक्षण दलांना अधिक मजबूत करण्यासाठी केंद्र सरकारने मोठा निर्णय घेतला आहे. संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांच्या अध्यक्षतेखालील संरक्षण अधिग्रहण परिषदेने (DAC) भारतीय लष्कर, नौदल आणि वायुसेनेसाठी सुमारे ७९ हजार कोटी रुपयांच्या विविध प्रस्तावांना मंजुरी दिली आहे. हे प्रस्ताव सैन्यदलांच्या क्षमतेच्या वाढीसाठी आहेत, ज्यात शत्रूच्या वाहनांना नष्ट करण्यापासून ते आपत्ती निवारणापर्यंतच्या ऑपरेशन्सचा समावेश आहे. आत्मनिर्भर भारताच्या धोरणानुसार हे अधिग्रहण मुख्यत्वे देशांतर्गत विकसित तंत्रज्ञानावर आधारित आहेत.

या मंजुरीला 'अ‍ॅक्सेप्टन्स ऑफ नेसेसिटी' (AoN) म्हणतात, जे संरक्षण अधिग्रहण प्रक्रियेचे पहिले पाऊल आहे. यामुळे सैन्यदलांना सीमेवर अधिक प्रभावीपणे कार्य करण्याची क्षमता मिळेल, विशेषतः डोंगराळ, वाळवंटी किंवा जंगली भागात जसे की लडाख किंवा राजस्थान या प्रदेशात त्याचा फायदा होईल. DAC बैठकीत ३ प्रमुख प्रस्तावांना मंजुरी देण्यात आली. 

नाग मिसाइल सिस्टम (ट्रॅक्ड) एमके-II (NAMIS)- हे ट्रॅक्ड वाहनावर आधारित नाग मिसाइल प्रणालीचे नवीन संस्करण आहे. हे शत्रूच्या लढाऊ वाहनांना, बंकरांना आणि इतर क्षेत्रीय किलेबंदींना नष्ट करण्यासाठी डिझाइन केले आहे. सीमेवर शत्रूच्या टँक आणि बंकरांना प्रभावीपणे नष्ट करण्याची क्षमता वाढेल. भारतीय सेना २००० पेक्षा अधिक नाग मार्क २ मिसाइल्सची ऑर्डर देण्याच्या योजनेत आहे

ग्राउंड बेस्ड मोबाइल इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजन्स सिस्टम (GBMES): हे भूमीवर आधारित मोबाइल इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजन्स सिस्टम आहे, जे शत्रूच्या रडार आणि सिग्नल एमिटर्सची २४ तास निगराणी करते. शत्रूच्या हालचालींची पूर्वसूचना देऊन संरक्षण मजबूत करेल. 

हाय मोबिलिटी व्हेइकल्स (HMVs) विथ मटेरियल हँडलिंग क्रेन: क्रेनसह उच्च गतिशीलता असलेली वाहने. दूरदराजच्या भागात सैनिकांना लॉजिस्टिक सपोर्ट देणे सोपे होईल, विशेषतः विविध भौगोलिक प्रदेशात जसं लडाख, राजस्थानसारख्या क्षेत्रात त्याचा फायदा होईल. 

या खरेदीमुळे सैन्य अधिक चपळ आणि सुरक्षित होईल. एकंदरीत, सैन्याच्या सैनिकांचा सामना करणे बलाढ्य शत्रूलाही अवघड होईल. भारतीय नौदलासाठी पाच प्रस्तावांना मंजुरी मिळाली आहे, ज्यात पाणबुड्या आणि चाचेगिरीविरोधी ऑपरेशन्सचा समावेश आहे. हे 'ब्लू वॉटर नेव्ही' च्या क्षमतेची वाढ करण्यासाठी आहेत. ३० मिमी नेव्हल सरफेस गन (NSG) ही जहाजांवर बसवलेली छोटी तोप. ज्यामुळे कमी तीव्रतेच्या समुद्री ऑपरेशन्स आणि चाचेगिरीविरोधी भूमिकेसाठी नौदल आणि कोस्ट गार्डची क्षमता वाढवेल. वायूसेनेसाठी कॉलॅबरेटिव्ह लाँग रेंज टार्गेट सॅच्युरेशन/डिस्ट्रक्शन सिस्टम (CLRTS/DS): ड्रोन किंवा मिसाइलसारखी स्वयंचलित प्रणाली, ज्यात स्वयंचलित टेकऑफ, लँडिंग, नेव्हिगेशन, लक्ष्य शोध आणि पेलोड (बॉम्ब) वितरणाची क्षमता आहे. शत्रूच्या प्रदेशात पायलटशिवाय प्रवेश करून लक्ष्य नष्ट करण्याची त्यात क्षमता आहे. 

दरम्यान, या मंजुरीमुळे भारताच्या संरक्षण दलांची ताकद वाढेल आणि आत्मनिर्भरतेच्या दिशेने पाऊल टाकले जाईल. विशेषतः नाग मिसाइल, टॉरपीडो आणि तोपांसारख्या हथियारांमुळे शत्रू देशांना धडकी भरेल. हे अधिग्रहण सीमेवरील सुरक्षेसाठी महत्वाचे आहे, त्याशिवाय देशांतर्गत उत्पादनाला प्रोत्साहन देतील.