ऑनलाईन लोकमत
मुंबई-सर्वोच्च न्यायालयाने 26 आठवड्यांच्या गर्भवती महिलेला गर्भपाताची परवानगी दिली आहे. ही महिला पश्चिम बंगालची राहणारी असून तिच्या गर्भातील बाळाला ह्रदयाचा गंभीर आजार झाला होता. महिला आणि तिच्या पतीने यामुळेच गर्भपाताची मागणी केली होती. डॉक्टरांच्या पथकाने दिलेल्या रिपोर्टच्या आधारेच न्यायालयाने गर्भपाताची परवानगी दिली आहे. यासंदर्भात मुंबईतील ख्यातनाम प्रसुतीतज्ज्ञ डॉ. निखिल दातार यांनी या निर्णयाचे केलेले विवेचन
२००८ मध्ये आमच्याकडे निकिता मेहताची केस आली, तिच्या गर्भाशयात दोष होता. तिला गर्भपात करायचा होता पण २० आठवडे उलटून गेले होते. भारतातील गर्भपात कायद्यानुसार २० आठवड्यानंतर गर्भपात करता येत नाही. आम्ही त्यावेळेस सदोष गर्भ नको असेल तर तो न वाढवण्याचे व्यक्तीस्वातंत्र्य गर्भवती महिलेला असले पाहिजे अशी भूमिका मांडली.
आता मेडिकल सायन्स पुढे गेल्यामुळे २० आठवड्यानंतर गर्भपात करणे शक्य व सुरक्षित आहे. अशी बाजू मांडत निकिताच्या केसमध्ये तिची बाजू घेऊन माध्यमांत मांडली. मात्र उच्च न्यायालयात निकिताच्या खटल्याला यश मिळाले नाही. त्यानंतर आम्ही हा विषय दिल्लीपर्यंत मांडला. महिला आयोग, मेडिकल कौन्सिल, आरोग्य मंत्रालय इ. ठिकाणी त्यांनी प्रतिनिधित्व करून भारतातील गर्भपात कायद्यात सुधारणा होण्यासाठी आग्रह धरला. गर्भपाताची मर्यादा २० आठवड्यावरून २४ आठवडे केली जावी, यासाठी सातत्याने पाठपुरावा केला. आता त्याला फळ येण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. केंद्र सरकारचा गर्भपात विषयक कायदा बदलण्याच्या दृष्टीने मानसिकता तयार झाली आहे.
आज ज्या महिलेला सर्वोच्च न्यायालयाने सकारात्मक निर्णय दिला आहे, तो खरेच आता विषयाचे गांभीर्य सर्वांना समजत चालल्याचे द्योतक आहे. जेव्हा या महिलेच्यापोटात असलेले अर्भक सदोष असल्याचे आणि त्याच्या व आईच्या जीवाला धोका असल्याचे तिचे डॉक्टर भास्कर पाल यांना जाणवले तेव्हा त्यांनी गर्भपाताच्या पर्यायाचा विचार सुरु केला. बाळाच्या हृद्यामध्ये दोष असल्याचे लक्षात येईपर्यंत 20 आठवड्यांची मुदत संपली होती. डॉ. पाल यांनी याबाबत माझ्याशी संपर्क करुन यावर मत ही मागवले होते. महिलेची आणि अर्भकाची स्थिती अत्यंत चिंताजनक असल्याचे तपासणीमधून दिसत होते. त्याचबरोबर भारतातील ख्यातनाम आणि तज्ज्ञ डॉक्टर देवी शेट्टी यांचेही याबाबत मार्गदर्शन घेण्यात आले. त्यांनीही या केसमध्ये गर्भपात हाच उपाय असल्याचे लेखी मत दिले. त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने कोलकात्यामधील डॉक्टरांची टीम तयार करुन या केसचा अभ्यास करण्यास सांगितले, त्यांनी दिलेल्या अहवालानुसार हा निर्णय देण्यात आला. 26 आठवड्यांनंतरही गर्भपाताचा हा महत्त्वाचा निर्णय कोर्टाने दिला ही अत्यंत महत्त्वाची बाब मानावी लागेल.
या प्रकारच्या गंभीर केसेसमध्ये दोन प्रकार असतात. पहिल्या प्रकारामध्ये कोणतेही उपचारच उपलब्ध नसतील असा आजार अर्भकाला असतो. उदाः एकच मूत्रपिंड असणे, मेंदूची नीट वाढ झालेली नसणे असे दोष त्यामध्ये असतात. तर दुसऱ्या प्रकारामध्ये उपचार उपलब्ध असतात मात्र त्यांना यश मिळणे अत्यंत दुर्मिळ आणि अवघडही असते. त्यामध्ये बाळाच्या व आईच्या जीवालाही धोका असतो. उपचारांच्या यशाची शक्यता कमी असल्यास गर्भपात करण्याचा महिलेचा हक्क कोर्टाने आज मान्य केला त्यामुळे त्यास विशेष महत्त्व आहे असे मी म्हणेन.
जगातील प्रगत देशांमध्ये आईच्या आणि बाळाच्या जीवाला धोका असल्यास गर्भपाताला मान्यता दिली जाते. भारतामध्ये बाळाच्या जिवाला धोका असल्यास 20 आठवड्यांच्या मुदतीपर्यंत गर्भपात करता येतो. परंतु फारच सदोष गर्भ असेल आणि केवळ मुदत उलटली म्हणून त्या महिलेस गर्भपातासाठी निर्णय दिला गेला नाही तर मात्र त्या महिलेची कोंडी होण्याची शक्यता असते. मग अशावेळेस त्या महिलेला आपल्या नशिबाला बोल लावत बसावे लागते किंवा कोणत्यातरी कोपऱ्यातील एका गैरमार्गाने वैद्यकीय व्यवसाय करणाऱ्या डॉक्टरकडे जावे लागते. असे होण्यापेक्षा त्या महिलेला स्वतःच अधिकार देण्याचे स्वातंत्र्य दिले गेले पाहिजे.
आता आम्ही कायद्यामध्ये बदल करण्यासाठी जो प्रयत्न करत आहोत त्यामध्येही कोणालाही गर्भपाताचा सरसकट अधिकार मिळावा असे अपेक्षित नाहीच. अशा केसेसमध्ये डॉक्टरांच्या तज्ज्ञ समितीने तपासणी करुनच आणि सर्वांच्या मतांवर विचार, उहापोह करुन निर्णय घेणे अपेक्षित आहे. त्याहून सर्वात अंतिम निर्णय घेण्याचा अधिकार संबंधित महिलेचाच असेल.
( डॉ. डॉ. निखिल दातार हे मुंबईस्थित प्रथितयश डॉक्टर आहेत. वैद्यकीय प्रश्नांवरील विविध विषयांचा त्यांचा अभ्यास आहे. त्यांनी Patients" Safety Alliance (PSA) नावाचे व्यासपीठ तयार केले आहे. त्याद्वारे ठिकठिकाणी medical Errors, डॉक्टरांच्या सूचना रुग्णाला न समजल्याने होणारे घोटाळे, आरोग्य यंत्रणेच्या चेनमधील कुणाच्या तरी हलगर्जीमुळे होणारे अपघात, औषधे घेताना होणार्या चुका, रुग्णांच्या अज्ञानामुळे-गैरसमजांमुळे घडणारे अपघात, जंतुसंसर्ग, इ विषयांबाबत व्याख्याने देतात. वृत्तपत्रे, मासिके यांत लेख लिहितात. Patients" ची सुरक्षाविषयक जाणीव वाढावी, यासाठी त्यांनी विवध व्यासपीठांवरून असे कार्यक्रम विनामोबदला केले आहेत.)