- खुशालचंद बाहेती नवी दिल्ली - खासदार आणि आमदार यांच्याविरुद्ध ४,९८४ फौजदारी खटले देशभरातील विविध सत्र आणि दंडाधिकारी न्यायालयांत प्रलंबित आहेत. गेल्या तीन वर्षांत यात वाढ झाली आहे. २०१६ मध्ये अश्विनी कुमार उपाध्याय यांनी आमदार, खासदारांविरुद्ध फौजदारी खटले चालवण्यासाठी विशेष न्यायालये स्थापन करण्याची मागणी करणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केली आहे.
या याचिकेत दोषी व्यक्तींना निवडणूक लढवण्यास अपात्र ठरवावे, अशी मागणी करण्यात आली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने न्याय मित्र म्हणून (ॲमिकस क्युरी) नियुक्त केलेले वरिष्ठ वकील विजय हंसरिया यांनी प्रलंबित खटल्यांची माहिती सर्वोच्च न्यायालयात सादर केली.
आकडेवारीवरून गुन्हे दाखल असलेल्या व्यक्तींचे संसद आणि राज्यांच्या विधानमंडळातील प्रमाण वाढले आहे. त्यामुळे, प्रलंबित गुन्हेगारी प्रकरणे जलदगतीने निकाली काढण्यासाठी तातडीने आणि कठोर पावले उचलणे अत्यंत आवश्यक आहे, असे हंसरिया यांनी त्यांच्या अहवालात सादर केले. या सूचनांमध्ये खटला स्थगिती न देता दररोज चालवणे आणि या खटल्यांसाठी नियुक्त केलेल्या विशेष न्यायालयांमधून इतर सर्व खटले काढुन घेऊन त्यांच्यवर केवळ या खटल्यांचीच जबाबदारी देणे अशा सूचनांचा समावेश आहे.
आजी आणि माजी खासदार/आमदार यांच्याविरुद्ध प्रलंबित खटलेडिसेंबर २०१८ : ४,१२२डिसेंबर २०२१ : ४,९८४३ वर्षांत वाढ : ८६२३ वर्षांत निकाली खटले : २,७७५ प्रकरणे
दंडाधिकारी न्यायालयात प्रलंबित : ३,३२२सत्र न्यायालयात प्रलंबित : १,६५१५ वर्षांपेक्षा जुने खटले : १,८९९२ ते ५ वर्षे वर्ष जुने : १,४७५२ वर्षाखालील : १६१०