- विकास झाडेनवी दिल्ली : महाराष्ट्रात परिवहन विभागाचा ‘प्रदूषण’ प्रमाणपत्र भ्रष्टाचार ‘लोकमत’ने उघडकीस आणल्यानंतर हा विभाग अस्वस्थ झाला आहे. महाराष्ट्रातील परिवहन विभागाने राज्यातील चुका सुधारण्याचे सोडून ज्यांनी प्रमाणपत्र मिळवून भ्रष्ट यंत्रणेवर प्रकाश टाकला, त्यांनाच सावज करण्याचा केविलवाणा प्रकार सुरू केलेला आहे.सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, राज्याचे परिवहनमंत्री दिवाकर रावते यांनी पुणे, पिंपरी चिंचवड, नागपूर आणि चंद्रपूरच्या परिवहन अधिकाऱ्यांना फोन करून प्रमाणपत्र नेणा-यांना आधी पोलिसांच्या ताब्यात देण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. ज्या पाच जणांनी प्रमाणपत्र नेली होती, त्यातील तिघांना परिवहन विभागातील अधिका-यांनी पोलिसात गुन्हा नोंदविण्याची धमकी दिली आहे.परिवहनमंत्री दिवाकर रावते यांनी पीयूसीचे प्रमाणपत्र देणारे व घेणारे यांना बेड्या ठोका असा आदेशच दिला आहे. त्यानंतर बुधवारी अप्पर परिवहन आयुक्त सतीश सहस्त्रबुद्धे यांनी परिवहन अधिकारी पुणे, नागपूर व चंद्रपूरला पत्र पाठवून प्रमाणपत्र देणाºयांवर कारवाई करण्याच्या सूचना दिल्या. केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरींच्या कारची कागदपत्रे पीयूसी तपासणी केंद्रात ज्यांनी सादर केली, त्यांच्या विरोधातखोटे प्रमाणपत्र प्राप्त केल्याबाबत पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्याचे नमूद करण्यात आले आहे.> पीयूसीतील भ्रष्ट कारभाराचे प्रकरण उघडकीस आणल्यानंतर, सोमवारीही काही ठिकाणांहून अन्य वाहनांचे वाहन न नेताच पीयूसी प्रमाणपत्र काढण्यात आले आहे. काही जणांनी ‘लोकमत’ला फोन करून बोगस पीयूसी आम्हीही पाठवू का? अशी विचारणा केली.>‘वॉचडॉग’ची भूमिका'पत्रकारिता परमो धर्म' निभावणाºयांना उलट प्रश्न करणाºयांना सर्वोच्च न्यायालयाचे तत्कालीन न्यायाधीश जोसेफ कुरियन यांनी १० आॅगस्ट, २०१८ रोजी उत्तर दिले होते. न्या. जोसेफ म्हणाले होते की, न्यायव्यवस्था व प्रसारमाध्यमे लोकशाहीतील 'वॉचडॉग' आहेत. त्यांनी लोकशाही वाचविण्यासाठी भुंकलेच पाहिजे. भुंकणे व्यवस्थेतील लोकांसाठी सूचना असते. तरीही व्यवस्था सुधारली नाही, उलट माध्यमांवरच उलटू लागली, तर 'वॉचडॉग'ला चावा घेण्याशिवाय पर्याय उरत नाही.
चुका सुधारायच्या सोडून प्रमाणपत्र नेणाऱ्यांविरुद्ध गुन्हे
By ऑनलाइन लोकमत | Updated: September 19, 2019 06:16 IST