विकास झाडे ।
नवी दिल्ली : दिल्ली एनसीआरमध्ये २०१३ च्या तुलनेत २०१९ मध्ये गुन्ह्यांमध्ये २७५ टक्के वाढ झाली आहे. तसेच, मनुष्यबळअभावी पोलिसांना ८ तासांऐवजी १२ ते १५ तास काम करावे लागत आहे. त्यामुळे वाढत्या गुन्हेगारीला आळा घालणे आणि गुन्ह्यांचा तपास करणे यावर मोठा परिणाम झाला असल्याकडे कॅगने लक्ष वेधले आहे. कॅगने यासंदर्भात २३ सप्टेंबर २०२० रोजी संसदेत अहवाल सादर केला आहे.
मुंबई पोलिसांच्या व्यक्तीगत सुरक्षा अॅपच्या तुलनेत दिल्ली पोलिसांचे ‘हिंमत’ अॅप अत्यंत प्रभावहीन असून अॅपच्या प्रचारावरच अतोनात खर्च करण्यात आल्याचे ताशेरे भारताच्या नियंत्रण आणि महालेखा परिक्षकांनी (कॅग) ओढले आहेत. दिल्ली पोलिसांचे अॅप व्यस्त झाल्याचे जाणवते. याशिवाय दिल्ली पोलिसांचे सहा वेब अप्लीकेशन एचटीटीपीएस प्रोटोकॉलनुसार सुरक्षित नसल्याचा ठपका ठेवण्यात आला आहे. आॅनलाईन एफआयआर नोंदवितांना फॉर्म भरावा लागतो परंतु पोलिसांच्या आयटीसेलकडे प्रशिक्षित मनुष्यबळ नाही.कॅगने काढलेल्या निष्कर्षात म्हटले आहे की, दिल्लीत २० टक्के घटनांमध्ये पीसीआर व्हॅनला पोहचायला ३० मिनिटांपेक्षा अधिक वेळ लागला आहे. इथे पीसीआर व्हॅनची संख्या ही ६१७१ हवी परंतु सध्या ४१४१ व्हॅन उपलब्ध आहेत. त्यातील ५५ टक्के व्हॅनमध्ये पोलीस बंदुकाविनाच आहे. पोलिसांकडे असलेली संचार यंत्रणा (वायरलेस आदी) ही २० वर्षांपुर्वीची आहे.२०१८ मध्ये २ लाख ५१ हजार गुन्हे2013 मध्ये एनसीआरटीमध्ये ८० हजार भादंवि गुन्ह्यांची नोंद करण्यात आली होती. २०१८ मध्ये ही संख्या वाढून २ लाख ५१ हजारांवर गेली आहे. दिल्ली पोलिसांमध्ये महिला कर्मचाऱ्यांची संख्या किमान ३३ टक्के असावी परंतु त्यांची टक्केवारी केवळ ११.७५च्या घरात आहे.च्पोलीस संशोधन आणि विभागाच्या मानदंडानुसार दिल्लीतील तपासण्यात आलेल्या ७२ पोलीस स्टेशनपैकी केवळ एका पोलिस स्टेशनमध्ये मनुष्यबळ पूर्ण होते.2018-19या आर्थिक वर्षात शहरातील ३८७० सीसीटीव्ही कॅमेरांची तपासणी करण्यात आली त्यातील ३५ टक्क्यांपेक्षा अधिक कॅमेरे बंद होते. ड्युटीवर तैनात असलेल्यांच्या तुलनेत बुलेटप्रुफ जॅकेट्स कमी असल्याचे कॅगच्य निदर्शनास आले आहे.