गाय मातेसमान

कोणी स्वप्नातही गाईला इजा करू नये. गोहत्येइतके घोर अन्य कोणतेही पाप नसल्याने कोणी गामांस भक्षणाचा कधी विचारही मनात आणू नये

हैदराबाद : कोणी स्वप्नातही गाईला इजा करू नये. गोहत्येइतके घोर अन्य कोणतेही पाप नसल्याने कोणी गामांस भक्षणाचा कधी विचारही मनात आणू नये. गाय ही सर्व प्राणीमात्रांची जननी आहे. चरारचर सृष्टीचे नियंत्रण करणाऱ्या देवदेवतांची गाय ही माता आहे. गाय ही सर्व देवांची देवी आहे आणि ती पावित्र्याचे मूर्तिमंत प्रतिक आहे. गाईपेक्षा काही श्रेष्ठ नाही. गाय ही आनंदनिधान आहे. सर्व विश्वाचा गाय हाच मूलाधार आहे.
हे गोमहात्म्य कोण्या कट्टर हिंदू धर्ममार्तंडाने किंवा अलीकडे मोकाट सुटलेल्या स्वयंभू गोरक्षकाने सांगितलेले नाही. आंध्र प्रदेश आणि तेलंगण उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश न्या. बी. शिवशंकर राव यांनी शुक्रवारी दिलेल्या एका निकालपत्रातील हा उतारा आहे.
नलगोंडा येथील एका जनावरांच्या व्यापाऱ्याकडून कत्तलखान्यात नेण्यात येत असलेल्या ६३ गायी आणि दोन बैल गेल्या वर्षी आॅगस्टमध्ये जप्त करण्यात आले होते. ते आपल्याला परत मिळावेत यासाठी त्या व्यापाऱ्याने केलेली याचिका फेटाळताना न्या. राव यांनी गोमहात्म्य आळविणारे निकालपत्र दिले.
सर्वोच्च न्यायालयाचा दाखला देत न्या. राव यांनी म्हटले की, बकरी ईदवेळीही कुर्बानीसाठी गाय मारण्याचा मुस्लिमांना मुलभूत हक्क नाही. कुर्बानी हा धर्माचरणाचा भाग असला तरी यासाठी गायच मारावी, असे इस्लाम कुठेही सांगत नाही.
उपनिषदे, वेद आणि पुराणांचा हवाला देत हे निकालपत्र म्हणते की, या भारत देशात गाय ही मातेसमान व म्हणूनच देवासमान आहे अशी बहुसंख्य लोकांची श्रद्धा आहे. गाईला खास पावित्र्य असून तिला ‘अघन्य’ समजण्यात येते. म्हणूनच गाय ही पवित्र राष्ट्रीय संपत्ती आहे.
न्या. राव लिहितात की, गाय ही मातेसमान आहे. कारण मातेचा पान्हा आटतो तेव्हा ही गायच निरलस भावनेने दूध देते व त्यावर आपले भरणपोषण होते. त्यामुळे ज्याने कधी गाईचे दूध प्राशन केले आहे अशी व्यक्ती मातेसमान गाईला मारून तिचे मांस भक्षण करण्याचे समर्थन कसे बरे करू शकेल? न्या. राव एवढेच लिहून थांबले नाहीत. आंध्र आणि तेंलंगण या दोन्ही राज्य सरकारांनी ‘प्रिव्हेन्शन आॅफ क्रुएल्टि टू अ‍ॅनिमल अ‍ॅक्ट’मध्ये तसेच भारतीय दंड विधानाच्या कलम ४२९ मध्ये दुरुस्ती करून गोहत्या आणि गायींना निर्दयी वागणूक देणे हे अजामिनपात्र गुन्हे ठरवावेत, असा आदेशही दिला. यासाठी राज्यांना ७ जुलैपर्यंतची मुदत दिली. (वृत्तसंस्था)