नवी दिल्ली - वंदे मातरमला राष्ट्रगीताचा दर्जा देण्यात यावा यासाठी दाखल करण्यात आलेली याचिका दिल्ली उच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली आहे. वंदे मातरमला आतापर्यंत जन-गन-मन सारखा दर्जा देण्यात आलेला नाही. त्यामुळे न्यायालयाने यात हस्तक्षेप करावा, अशी मागणी करण्यात आली होती. भाजपाशी संबंधित असलेल्या अश्विनी उपाध्याय यांनी ही याचिका दाखल केली होती. सर्व शाळांमध्ये वंदे मातरम हे राष्ट्रगीत म्हणून गायले गेले पाहिजे. तसेच त्यासाठी एक राष्ट्रीय धोरण बनवले गेले पाहिजे, अशी मागणी उपाध्याय यांना या याचिकेमधून केली होती. दरम्यान, वंदे मातरमला अनिवार्य बनवण्याबाबत काही धार्मिक संघटनांनी विरोध दर्शवलेला आहे. वंदे मातरममध्ये देशाला माता मानून त्याची स्तुती करण्यात आली आहे. आपला धर्म त्याला मान्यता देत नाही. त्यामुळेच आदेशाद्वारे हा निर्णय थोपवता येणार नाही, असे या संघटनांचे म्हणणे होते. याआधी 2017 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले होते की, संविधानातील कलम 51(अ) म्हणजेच मुलभूत कर्तव्यांमध्ये केवळ जन-गण-मन आणि राष्ट्रीय ध्वजाचाच उल्लेख आहे. तामुळे वंदे मातरमला अनिवार्य करता येणार नाही. आता दिल्ली हायकोर्टानेही अश्विनी उपाध्याय यांच्या याचिकेवर सुनावणी करताना अशीच टिप्पणी केली आहे.
वंदे मातरमला राष्ट्रगीताचा दर्जा देण्याची मागणी करणारी याचिका न्यायालयाने फेटाळली
By ऑनलाइन लोकमत | Updated: July 26, 2019 13:29 IST