नवी दिल्ली : सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांच्यावर झालेल्या लैंगिक शोषणाच्या आरोपांना प्रसिद्धी देण्यापासून प्रसारमाध्यमांना रोखावे,अशी मागणी केलेली याचिका विचारात घ्यायला दिल्लीउच्च न्यायालयाने सोमवारी नकार दिला. सर्वोच्च न्यायालयाच्या माजी कर्मचारीमहिलेने गोगोई यांच्यावर हे आरोप केलेले आहेत.
मुख्य न्यायमूर्ती राजेंद्र मेनन यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने अँटी करप्शन कौन्सिल ऑफ इंडिया या स्वयंसेवी संस्थेने केलेली ही याचिका फेटाळून लावताना सर्वोच्च न्यायालयात आधीच हे प्रकरण असल्यामुळे त्यात हस्तक्षेप करण्याची गरज नाही, असे म्हटले. सरन्यायाधीशांवरील लैंगिक शोषणाच्या आरोपांना प्रसिद्धी मिळत असल्यामुळे त्याचा थेट फटका भारतीय न्यायपालिकेला बसत आहे,असे स्वयंसेवी संस्थेने म्हटले होते. त्यावर तुम्ही सर्वोच्च न्यायालयात जा, असे खंडपीठाने त्यांना सांगितले.
याचिकेत कायदा आणि न्याय, माहिती व तंत्रज्ञान व प्रसारण, दिल्ली सरकार, प्रेस कौन्सिल ऑफ इंडिया आणि दिल्लीच्या पोलीस आयुक्तांना प्रतिवादी करण्यात आले होते. याचिकेत म्हटले होते की, व्हॉटस्अ‍ॅप, गुगल, यूट्यूब, लिंकएडइन कॉर्पोरेशन आणि न्यूज वेबसाईट स्क्रोल डॉट इनलाही आदेश दिले जावेत, अशीही मागणी त्यात करण्यात आली होती. या आरोपांना मिळणारी प्रसिद्धी थांबवली नाही तर लोकांचा ‘भारतीय न्याय व्यवस्थेवरील विश्वास’ गमावला जाईल.