नवी दिल्ली : युरिया घाेटाळ्याप्रकरणी २२ वर्षांनी तपास बंद करण्याबाबत अहवाल सादर केल्यावरून विशेष सत्र न्यायालयाने सीबीआयला फटकारले असून, हा अहवालही फेटाळला आहे. एवढी वर्षे अहवाल का दाबून ठेवला, असा सवाल न्यायालयाने केला आहे. असा प्रकार पुन्हा व्हायला नकाे, अशी तंबीही न्यायालयाने ‘सीबीआय’च्या संचालकांना दिली आहे.
सीबीआयने १९९५च्या युरिया घाेटाळ्याशी संबंधित प्रकरणात २०२१ मध्ये तपास बंदी अहवाल सादर केला. तब्बल २२ वर्षांनी अहवाल सादर केल्याने विशेष सत्र न्या. सुरिंद राठी यांनी सीबीआयला खडे बाेल सुनावले. ते म्हणाले, की सीबीआयने यापूर्वी १९९९ मध्ये अखेरचा तपास केला हाेता. सीबीआय एवढे वर्ष अहवालावर बसून हाेते. विद्यमान तपास अधिकारी व संबंधित पाेलीस अधीक्षकांनाही विलंबाबाबत चर्चा करावी असे वाटले नाही. उलट हे हेतुपुरस्सर केल्याचे स्पष्ट असून, ते स्वीकारार्ह नाही.
‘सीबीआय’च्या संचालकांनाही याबाबत चिंता असायला हवी. या प्रकरणात त्यांनी लक्ष घालून कारवाई करावी, असेही न्या. राठी यांनी स्पष्ट केले. सरन्यायाधीश एन. व्ही. रामन यांनी दाेन दिवसांपूर्वीच ‘सीबीआय’ने विश्वासार्हता गमाविल्याची टीका केली हाेती. त्यानंतर सीबीआयच्या तपासावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करणारे प्रकरण समाेर आले आहे.‘हे समजण्यापलीकडचे’- २२ वर्षे यात काेणताही तपास केला नाही. एवढी वर्षे अहवाल का दाबून ठेवला यामागचा हेतू समजण्याच्या पलीकडे आहे, असे न्या. राठी यांनी नमूद केले.- नॅशनल फर्टिलायझर्स लिमिटेडला १३३ कोटींनी फसविल्याचे हे प्रकरण हाेते. तपास बंदी अहवाल सादर केला, त्या प्रकरणात १९९७ मध्ये गुन्हे दाखल झाले. युरिया पुरवठ्याच्या या प्रकरणात काेणतेही आर्थिक नुकसान झालेले नाही, असे अहवालामध्ये म्हटले हाेते. मात्र हा निष्कर्ष विश्वसनीय नसल्याचे न्या. राठी म्हणाले.