नवी दिल्ली : काही बांधकाम व्यावसायिक व त्यांच्या कंपन्यांकडून घर खरेदी करणाऱ्यांची फसवणूक होण्याचे प्रकार देशात अनेक ठिकाणी घडत आहेत. अशाच प्रकारामुळे आम्रपाली समूहाची ‘रिअल इस्टेट रेग्युलेटरी अ‍ॅथॉरिटी’कडील (रेरा) नोंदणी रद्द करण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी दिले. कंपनीला नॉयडा आणि ग्रेटर नॉयडा प्राधिकरणांकडून मिळालेल्या मालमत्तांचा भाडेपट्टा रद्द करण्याचे आदेशही न्यायालयाने दिले आहेत.
या कंपनीने दिल्ली परिसरातील राष्ट्रीय राजधानी प्रदेश (एनसीआर) आणि इतर शहरांत तब्बल ४६ हजार फ्लॅट आणि २८ मालमत्तांसाठी कंपनीने लोकांकडून पैसे तर घेतले. मात्र, त्यांना घरे दिलीच नाहीत, असा आरोप आहे. कंपनीकडून फसवणूक झालेल्या घर खरेदीदारांनी २०१७ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. घरे मिळवून देण्याची विनंती त्यांनी न्यायालयास केली होती.
न्या. अरुण मिश्रा आणि यू. यू. ललित यांच्या न्यायपीठाने हा निर्णय दिला. न्यायालयाने म्हटले की, कंपनीने नियमांचे उल्लंघन केले असून, घर खरेदीदारांचा पैसा अन्यत्र वळविला असल्याचे स्पष्टपणे दिसून येत आहे. कंपनीची ही कृती विदेशी चलन व्यवस्थापन कायदा (फेमा) आणि थेट विदेशी गुंतवणुकीच्या नियमांच्या विरुद्ध आहे.
घरे मिळावीत यासाठी लोकांनी भरलेले पैसे कंपनी हातातील गृह प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी वापरतच नव्हती. हा पैसा कंपनी नवीन मालमत्ता घेऊन व्यवसाय वाढविण्यासाठी वापरत होती. त्यामुळे लोकांना पैसे देऊनही घरे मिळत नव्हती. कंपनीचे सर्व अपूर्ण प्रकल्प राष्ट्रीय इमारती बांधकाम महामंडळाकडे हस्तांतरित करण्याचे आदेश आता सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत. घरांत राहायला गेलेल्यांना पूर्णत्व प्रमाणपत्र देण्याचे आदेशही न्यायालयाने नोएडा व ग्रेटर नोएडा प्राधिकरणास दिले आहेत. अनिल शर्मा यांनी २००३ मध्ये आम्रपाली समूहाची स्थापना केली होती. शर्मा यांच्यासह कंपनीच्या वरिष्ठ अधिकाºयांची अंमलबजावणी संचालनालयाकडून (ईडी) मनी लाँड्रिंगप्रकरणी चौकशी होणार आहे.
धोनीचीही फसवणूककंपनीने प्रसिद्ध क्रिकेटपटू महेंद्रसिंह धोनी याचीही फसवणूक केली आहे. रांचीतील एका पेंटहाऊससाठी धोनीने कंपनीला आगाऊ पैसे दिले होते. त्याला हे घर मिळालेच नाही. कंपनीसाठी केलेल्या जाहिरातीचे ४० कोटी रुपयेही धोनीला मिळालेले नाहीत.