नवी दिल्ली : दोन मुलांची आई असलेल्या विवाहित महिलेला तिची २६ आठवड्यांची गर्भधारणा संपुष्टात आणण्याचा आदेश मागे घेण्याची मागणी करणाऱ्या केंद्राच्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी ‘आम्ही मुलाला मारू शकत नाही,’ असे निरीक्षण नोंदवले.
महिलेच्या पोटातील जिवंत गर्भावर त्या आईचाच अधिकार असतो. त्यामुळे गर्भातील जिवंत बाळाला कसे मारायचे?, असा प्रश्न सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांच्या खंडपीठाने उपस्थित केला. शुक्रवारी या प्रकरणाची पुढील सुनावणी आहे.
कोर्ट म्हणाले...‘आम्ही डॉक्टरांना गर्भाचे हृदय थांबवायला सांगावे, असे तुम्हाला वाटते का?’ असे न्यायमूर्ती जे.बी. पार्डीवाला आणि न्यायमूर्ती मनोज मिश्रा यांचा समावेश असलेल्या खंडपीठाने २७ वर्षीय महिलेची बाजू मांडणाऱ्या वकिलाला विचारले.
बुधवारी काय झाले?बुधवारी दोन न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने गर्भधारणा संपुष्टात आणण्याची परवानगी देणारा ८ ऑक्टोबरचा आदेश मागे घेण्याच्या केंद्राच्या याचिकेवर दुभंगलेला निकाल दिल्यानंतर हे प्रकरण सरन्यायाधीशांकडे आले होते.