नवी दिल्ली : सर्व देशाचे लक्ष लागून राहिलेल्या रामजन्मभूमी प्रकरणासह एकूण चार महत्त्वाच्या खटल्यांचा निकाल सरन्यायाधीश रंजन गोगोई ९ ते १५ नोव्हेंबर या कालावधीत देणार आहेत. त्यामध्ये राफेल, शबरीमाला, सरन्यायाधीशांचे कार्यालय माहिती अधिकार कायद्याच्या कक्षेत आणावे का, या विषयावरील खटल्यांचाही समावेश आहे. गोगोई १७ नोव्हेंबर रोजी सेवानिवृत्त होणार आहेत.
दिवाळीच्या सुटीनंतर सर्वोच्च न्यायालयाचे कामकाज ४ नोव्हेंबर रोजी पुन्हा सुरू झाले. त्यामुळे या आठवड्यात चारही खटल्यांचे निकाल लागतील, अशी सर्वांना वाटत असलेली आशा फोल ठरली. सरन्यायाधीशांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठांकडे असलेल्या या चारही महत्त्वाच्या खटल्यांचे निकालपत्र तयार करण्याचे काम अद्यापही सुरू असल्याचे सूत्रांनी सांगितले. त्यातील राजकीयदृष्ट्या अतिशय संवेदनशील असलेल्या रामजन्मभूमी खटल्याच्या निकालानंतर देशात अनुचित घटना घडू नयेत, म्हणून आतापासूनच उत्तर प्रदेशसह अनेक ठिकाणी सुरक्षाव्यवस्था अधिक कडक करण्यात आली आहे.
६ डिसेंबर १९९२ रोजी अयोध्येमध्ये बाबरी मशीद उद््ध्वस्त करण्यात आल्यानंतर मुंबईत भीषण जातीय दंगल उसळली होती. बॉम्बस्फोट मालिकाही घडविण्यात आली होती. त्यामध्ये शेकडो लोकांचा बळी गेला होता. आता रामजन्मभूमी खटल्याच्या निकालानंतर देशात कोणती परिस्थिती उद््भवेल या चिंतेने सर्वसामान्यांना ग्रासले आहे. १८५८ पासून रामजन्मभूमी वादासंदर्भात दोन्ही बाजूंचे पक्षकार न्यायालयीन लढा देत आहेत.उत्तर प्रदेशचे मुख्य सचिव राजेंद्र कुमार तिवारी यांनी शुक्रवारी नवी दिल्लीत सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांच्याशी राज्यातील परिस्थितीवर चर्चा केली.च्सरन्यायाधीशांचे कार्यालय माहिती अधिकार कायद्याच्या कक्षेत आणावे, अशीही याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल झाली होती. याही खटल्यांच्या निकालांचेही दूरगामी परिणाम होण्याची शक्यता आहे.दूरगामी परिणाम शक्यच्शबरीमालातील आयप्पा मंदिरात सर्व वयोगटांतील महिलांना प्रवेश द्यावा, या सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालाचा फेरविचार करावा, अशी याचिका करण्यात आली होती. राफेल विमान खरेदीप्रकरणी मोदी सरकारला सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या क्लीन चिटला याच न्यायालयात आव्हान देण्यात आहे.