नवी दिल्ली - वेगाने पसरणाऱ्या कोरोना व्हायरसच्या जगव्यापी साथीने प्रगत देशांना हतबल केले आहे. सर्वतोपरी प्रयत्न करूनही आव्हाने वाढत आहेत. एक-दुसऱ्यापासून दूर राहणे, घराबाहेर न पडणे, घरातच राहणे, हा एकमेव मार्ग आहे. यात जराही निष्काळजीपणा केल्यास भारताला जबर किंमत मोजावी लागेल. त्याचा अंदाज बांधणेही कठीण आहे, असं कळकळीने सांगत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी मंगळवारी मध्यरात्रीपासून देशभरात 21 दिवस संपूर्ण ‘लॉकडाऊन’ लागू करण्यात येत असल्याची घोषणा केली आहे. मोदींनी लोकांना जेथे आहात तेथेच राहण्याचे आवाहन केले आहे. मात्र, भारतात फक्त 21 दिवसांचा नव्हे तर 49 दिवसांचा लॉकडाऊन आवश्यक असल्याची माहिती एका रिसर्चमधून समोर आली आहे. तसेच, विविध माध्यम आणि सोशल मीडियातूनही लॉकडाऊनचा कालावधी वाढू शकत, अशी चर्चा आहे. या चर्चेला केंद्र सरकारने पूर्णविराम दिला आहे.
देशात २१ दिवसांच्या लॉकडाऊनमध्ये पुढे वाढ करण्यात येईल, याबाबतचे वृत्त केंद्र सरकारने फेटाळले असून त्या केवळ अफवा असल्याचे म्हटले आहे. या बातम्यांना कुठलाही आधार नाही, असे सरकारनने स्पष्ट केले आहे. पीआयबीच्या ट्टविटनुसार, कॅबिनेट सचिव राजीव गौबा यांनी या वृत्ताचे खंडन केले आहे. सरकारकडून तसा कुठलाही प्रयत्न नसून या बातम्या वाचून मी स्वत: चिंताग्रस्त आहे. मीडिया आणि सोशल मीडियावर लॉकडाऊन वाढविण्यात येत असल्याच्या अफवा पसरल्या आहेत. मात्र, हे वृत्त निराधार असल्याचे गौबा यांनी म्हटलंय. यापूर्वी एएनआय या वृत्तसंस्थेनीही या वृत्ताचे खंडन केले होते.
एका रिसर्चमध्ये भारतात जो 21 दिवसांचा लॉकडाऊन घोषित केला गेला आहे तो फारसा परिणामकारक ठरणार नाही. कारण कोरोनाचा पुन्हा संसर्ग होऊ शकतो. कोरोनावर उपाय म्हणून सोशल डिस्टन्सिंग महत्त्वाचं आहे. 'अ‍ॅज स्ट्रक्चर्ड इम्पॅक्ट ऑफ सोशल डिस्टन्सिंग ऑन द कोविड-19 एपिडेमिक इन इंडिया' असं या रिसर्च पेपरचं टायटल आहे. या रिसर्चमध्ये सोशल डिस्टन्सिंगचा उपाय, शाळा, कॉलेज, ऑफिस बंद करणं, लॉकडाऊन आणि त्याच्या कालावधीच्या परिणामकारकतेवर विचार मांडला गेला आहे. तर, सरकारकडून पुढील ३ महिन्यांसाठी सर्व योजना देण्यात येत आहेत. जसे की, तीन महिन्यांचा कालावधी वाढवून वर्षाअखेरच्या करप्रणालीला सवलती देण्यात आल्या आहेत. तर, बँकांनाही पुढील ३ महिन्यांच्या कालावधीसाठी वसुली न करण्याचा सल्ला देण्यात आलाय. त्यामुळे, सोशल मीडियातून लॉकडाऊनचा कालावधी आणखी काही दिवस वाढेल, अशी चर्चा होत आहे. मात्र, केंद्रीय कॅबिनेट सचिवांकडून या चर्चांना पूर्णविराम देण्यात आला आहे.