- हरीश गुप्तानवी दिल्ली : संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनात प्रश्नोत्तराचा तास ठेवण्यासाठी विरोधक आक्रमक असले तरी प्रश्नोत्तरादरम्यान राज्यसभेतील कामकाजासंबंधीच्या आकडेवारीच्या निष्कर्षावरून मात्र वेगळेच चित्र दिसते.राज्यसभा सचिवालयाच्या संशोधन विभागाच्या आकडेवारीनुसार चार वर्षांदरम्यान (२०१५-२०१९) राज्यसभेत प्रश्नोत्तराच्या एकूण वेळपैकी फक्त ४० टक्केच वेळेचा उपयोग प्रश्न विचारणे आणि त्यावर सरकारकडून उत्तरे देण्यासाठी करण्यात आला. उर्वरित ६० टक्के वेळ गोंधळ, गदारोळात गेला. या कालावधीत राज्यसभेत एकूण ३३२ तासांच्या कामकाजात फक्त १३३ तासांचा वेळ प्रश्न विचारण्यासाठी सार्थकी लागला. त्यानुसार प्रश्नोत्तराच्या एकूण वेळेपैकी फक्त ४० टक्के वेळेचा उपयोग करण्यात आला. वर्षनिहाय प्रश्नोत्तर तासानुसार २०१५ मध्ये १८ तास ७ मिनिटे, २०१६ मध्ये ३४ तास ४८ मिनिटे, २०१८ मध्ये १४ तास २९ मिनिटे आणि २०१९ मध्ये ३० तास ४० मिनिटांचा वापर केला गेला. संशोधन विभागाच्या माहितीनुसार गडबड, गोंधळ, तहकुबीमळे १९७८ पासून प्रश्नोत्तराच्या तासातील वेळेचा वापर कमी होण्याचे प्रमाण वाढत आहे.हा आधार होऊ शकत नाहीप्रश्नोत्तराचा तास रद्द करण्यात आल्यावरून विरोधक सरकारवर निशाणा साधत आहेत. प्रश्नोत्तराचा तास मूलभूत अधिकार असून, संसदीय लोकशाही प्रणालीचा महत्त्वपूर्ण भाग आहे.कोरोना हा प्रश्नोत्तराचा तास रद्द करण्याचा आधार होऊ शकत नाही, असे विविध विरोधी पक्षाच्या नेत्यांनी सरकारला ठणकावून सांगितले आहे.
coronavirus: प्रश्नोत्तर तासासाठी विरोधक आक्रमक, सरकार ठाम
By ऑनलाइन लोकमत | Updated: September 4, 2020 05:52 IST