नवी दिल्ली : भारतात मंगळवारी कोरोना विषाणूच्या (कोविड-१९) १२ लाख चाचण्यांचा टप्पा गाठला गेला आणि त्याचसोबत कोविड-१९ च्या रुग्णांची संख्याही लक्षणीय वाढली आहे.
इंडियन कॉन्सिल आॅफ मेडिकल रिसर्चकडील (आयसीएमआर) माहितीनुसार पाच मे रोजी सकाळी नऊ वाजेपर्यंत ८४७१३ चाचण्या घेण्यात आल्या व त्यामुळे देशात एकूण जवळपास १२ लाख चाचण्या पूर्ण झाल्या. हा एक नवा विक्रम आहे. रोजच्यारोज चाचण्या होत असल्यामुळे कोविड-१९ चे रुग्णही रोजच्या रोज वाढत चालले आहेत. दुसरे म्हणजे राज्य सरकारेही वस्तुस्थितीवर भर देऊन कोविड-१९ चा आढावा घेत आहेत, असे वरिष्ठ सरकारी अधिकाऱ्याने सांगितले.
पाच मे रोजी देशात सर्वाधिक रुग्णांची नोंद झाली व त्यामुळे एकूण रुग्णांची संख्या ४६४३३ झाली. हादेखील एक विक्रमच आहे. परंतु, ही काही काळजीची बाब नाही. कारण रुग्ण बरे होण्याची टक्केवारी वाढून ती २७.४ टक्के झाली आहे. ही टक्केवारीही सर्वोच्च आहे.दुसºया बाजुने केंद्र सरकारची इच्छा ही लॉकडाऊनच्या दिवसांत देशातच चाचण्या वाढाव्यात अशी आहे. कारण कोविड-१९ ला तोंड देण्यासाठी त्याला योग्य अशी व्यूहरचना करता येईल. परंतु, राज्य सरकारे उदासीन आहेत. मग ते पंजाब असो की गुजरात. कारण या दोन्ही राज्यांत रुग्णांची वाढती संख्या काळजीचा विषय बनली आहे.
एवढेच काय मध्य प्रदेशदेखील पुरेशा चाचण्या करत नाही. महाराष्ट्रानेही पुरेशा चाचण्या करण्याची गरज आहे कारण संपूर्ण देशाची अर्थव्यवस्थाच पुणे आणि व्यापारी राजधानी मुंबई या औद्योगिक शहरांवर अवलंबून आहे. मंत्री गटाची (आरोग्य) १४ वी बैठक मंगळवारी आरोग्यमंत्री डॉ. हर्षवर्धन यांच्या अध्यक्षतेखाली येथे झाली. आरोग्य योद्धे आणि रुग्णालयांना आवश्यक त्या वस्तुंचा पुरवठा करण्याचा या बैठकीत आढावा घेण्यात आला.कोणत्या राज्यात किती चाचण्या?काळजीची बाब आहे ती राज्य सरकारे पुरेशा चाचण्या करीत नसल्याची. उदा. दिल्लीने देशात सर्वात जास्त चाचण्या (प्रत्येक दहा लाखांमागे ३४८६) केल्या तर महाराष्ट्रात हेच प्रमाण दर दहा लाखांमागे १४२३ आहे. पश्चिम बंगाल अगदी तळाशी (दर दहा लाखांमागे २३०) तर बिहारमध्ये हेच प्रमाण फक्त २६७ आहे. याचे मोठे कारण म्हणजे बिहारचे मुख्यमंत्री नितीश कुमार यांनी इतर राज्यांत अडकून पडलेल्या मजुरांना परत घेण्यास केलेला विरोध. उत्तर प्रदेशमध्ये या चाचण्यांचे प्रमाण दर दहा लाखांंमागे ४२९ एवढे कमी आहे. तेथे चाचण्यांचे प्रमाण वाढत नसल्यामुळे लॉकडाऊन मे महिनाच काय पण जूनमध्येही वाढवला जाऊ शकेल. पर्यायाने अर्थव्यवस्था लंगडी होईल.