नवी दिल्ली: देशात आलेली कोरोनाची दुसरी लाट ओसरली आहे. मात्र तिसऱ्या लाटेचा धोका कायम आहे. त्यामुळे देशात लसीकरण मोहिमेला वेग दिला जात आहे. भविष्य काळात परदेशी प्रवास करताना लसीकरण महत्त्वाचं ठरणार आहे. अनेक बड्या देशांनी अद्याप कोवॅक्सिन आणि कोविशील्डला मान्यता दिलेली नाही. त्यामुळे भारतातून परदेशांमध्ये जाणाऱ्या प्रवाशांच्या अडचणी वाढण्याची शक्यता आहे.
कोवॅक्सिन, कोविशील्ड लसींना युरोपियन युनियनमध्ये मान्यता मिळावी यासाठी मोदी सरकारनं आक्रमकपणे प्रयत्न सुरू केले आहेत. आतापर्यंत ऑस्ट्रिया, जर्मनी, स्लोवेनिया, ग्रीस, आईसलँड, आर्यलंड, स्पेन, इस्टोनिया, स्वित्झर्लंड यांनी कोविशील्ड लसीला मंजुरी दिली आहे. इस्टोनियामध्ये कोविशील्डसोबतच कोवॅक्सिन घेतलेल्या भारतीय नागरिकांना कोणतीही बंधनं नसतील. एएनआयनं सुत्रांच्या हवाल्यानं हे वृत्त दिलं आहे.
युरोपमध्ये भारतीयांना प्रवेश मिळणार?युरोपियन युनियननं आपल्या ग्रीन पास योजनेच्या अंतर्गत प्रवासावरील निर्बंध शिथिल केले आहेत. त्यामुळे कोविशील्ड आणि कोवॅक्सिनची लस घेतलेल्या भारतीयांना युरोपचा प्रवास करू द्या, असं आवाहन भारत सरकारकडून युरोपियन युनियनला करण्यात आलं आहे. युरोपियन युनियनमध्ये २७ देशांचा समावेश आहे. 'ग्रीन पास असलेल्या युरोपियन नागरिकांना आम्ही अनिवार्य क्वारंटिनमधून सवलत देऊ. पण यासाठी एक अट आहे. तुम्ही कोविशील्ड आणि कोवॅक्सिनला मंजुरी द्या,' असं भारताकडून युरोपियन युनियनला सांगण्यात आलं आहे.
कोविन पोर्टलच्या माध्यमातून जारी करण्यात आलेलं लसीकरण प्रमाणपत्र स्वीकारण्याची विनंती भारताकडून युरोपियन युनियनला करण्यात आली आहे. युरोपियन युनियनची डिजिटल कोविड प्रमाणपत्र योजना म्हणजेच 'ग्रीन पास' योजना गुरुवारपासून लागू होईल. या माध्यमातून नागरिकांना प्रवास करता येईल.
ग्रीन पास योजना म्हणजे काय?युरोपियन वैद्यकीय संस्थेनं (ईएमए) मंजुरी दिलेल्या लसी घेतलेल्या लोकांना युरोपियन युनियनमध्ये प्रवास करताना विशेष सवलत देण्यात येणार आहे. ईएमएनं मंजुरी दिलेल्या न दिलेल्या लसी घेतलेल्या व्यक्तींना ग्रीन पास योजनेचा लाभ घेता येणार नाही. कोविशील्ड आणि कोवॅक्सिनचा समावेश ग्रीन पास योजनेत करण्यात आलेला नाही. भारतात लसीकरणात याच दोन लसींचा प्रामुख्यानं वापर होत आहे.