नवी दिल्ली : देशात कोरोना रुग्णांची संख्या झपाट्याने वाढत आहे तर दुसरीकडे रुग्णालयांमध्ये ऑक्सिजन सिलिंडर्सची कमतरता असल्याचे दिसून येत आहे. त्यामुळे संरक्षण संशोधन आणि विकास संघटनेने (DRDO) कोरोनाची परिस्थिती लक्षात घेता SpO2 (Blood Oxygen Saturation) पूरक ऑक्सिजन वितरण प्रणाली तयार केली आहे. याचा वापर उंच भागात तैनात असलेल्या जवानांसाठी केला जाऊ शकतो, असे सांगितले जात आहे. तसेच, कोरोना रूग्णांसाठी देखील हे खूप उपयुक्त ठरेल.
संरक्षण मंत्रालयाने एका निवेदनात म्हटले आहे की, कोरोनाच्या या कठीण काळात ही स्वयंचलित यंत्रणा वरदान ठरू शकते. बंगळुरूच्या डीआरडीओच्या डिफेन्स बायो-इंजीनिअरिंग अँड इलेक्ट्रो मेडिकल लॅबोरेटरीद्वारे (DEBEL) विकसित, प्रणाली SpO2 एक लेव्हल सेट केल्यानंतर व्यक्तीला हायपोक्सियाच्या स्थितीमध्ये जाण्यापासून वाचवते, जी बहुतेक प्रकरणांमध्ये धोकादायक आहे.
दरम्यान, हायपोक्सिया ही अशी स्थिती आहे, ज्यामध्ये टिश्युपर्यंत पोहोचण्याचे ऑक्सिजनचे प्रमाण शरीराच्या सर्व ऊर्जेची आवश्यकता पूर्ण करण्यासाठी अपुरी असते. कोरोना संसर्ग झालेल्या रूग्णामध्येही हेच दिसून येते आहे, त्यामुळे हे संकट सध्या अधिक तीव्र होत आहे.कोरोनामुळे मृतांचा आकडा वाढत आहे. याचे कारण ऑक्सिजन सिलिंडरची तीव्र कमतरता असल्याचे म्हटले जात आहे. गंभीर रूग्णांसाठी ऑक्सिजन खूप महत्वाचा आहे. दरम्यान, अशा परिस्थितीत डीआरडीओची ही प्रणाली कोणत्याही सामान्य व्यक्ती हाताळू शकतात. तसेच, SpO2 च्या निगरानीसाठी डॉक्टर आणि पॅरामेडिकलचे काम व वेळ कमी लागेल.
देशात कोरोना रुग्णांचा आकडा झपाट्याने वाढत आहे. दोन आठवड्यांपूर्वी देशात पहिल्यांदा एका दिवसात कोरोनाचे १ लाख नवे रुग्ण आढळून आले. त्यानंतर १० दिवसांमध्ये हा आकडा २ लाखांच्या पुढे गेला. काल देशात जवळपास पावणे तीन लाख कोरोना रुग्णांची नोंद झाली. कोरोना रुग्णांची संख्या वेगाने वाढत असल्याने केंद्र सरकारने काल महत्त्वाचा निर्णय घेतला. १ मेपासून १८ वर्षांवरील सर्वांना कोरोना लस देण्यात येणार असल्याचा निर्णय केंद्राकडून घेण्यात आला आहे.
मायक्रो कंटेन्मेंट झोनमधील नियम मोडल्यास दहा हजारांचा दंड
मोदी सरकारचा मोठा निर्णयकेंद्र सरकारनं लसीकरण अभियानाला वेग देण्यासाठी राज्यं, खासगी रुग्णालयं आणि औद्योगिक संस्थांना थेट लस कंपन्यांकडून साठा खरेदी करण्याची परवानगी दिली आहे. पुढील महिन्यापासून लसीकरणाचा तिसरा टप्पा सुरू होत आहे. या टप्प्याच्या अंतर्गत लस निर्मिती करणाऱ्या कंपन्या त्यांच्या केंद्रीय औषध प्रयोगशाळांमधून प्रत्येक महिन्याला तयार होणाऱ्या लसींपैकी ५० टक्के साठा केंद्र सरकारला करतील आणि उर्वरित ५० टक्के साठा राज्य सरकारांसह खुल्या बाजारपेठांमध्ये विकण्याचं स्वातंत्र्य त्यांना असेल.