नवी दिल्ली : फिल्टर हाफ मास्क, सर्जिकल फेस मास्क, आय प्रोटेक्टर या पर्सनल प्रोटेक्टिव्ह इक्विपमेंट (पीपीइ) या प्रकारात मोडणाऱ्या उत्पादनासाठी लावण्यात येणारे निकष केंद्र सरकारने काही प्रमाणात शिथिल केले आहेत. कोरोना साथीच्या काळात या वस्तूंचा पुरेशा प्रमाणात पुरवठा व्हावा म्हणून हा निर्णय घेतला आहे.हे निकष ब्युरो ऑफ इंडियन स्टँडर्ड्सने (बीआयएस) आखून दिलेले आहेत. ज्यांच्याकडे इन हाऊस टेस्टिंगची सुविधा आहे अशांनाच मास्क व अन्य पर्सनल प्रोटेक्टिव्ह इक्विपमेंट (पीपीइ) उत्पादने बनविण्यात परवानगी दिली जात असे. मात्र आता या प्रकारचे मास्क बनविणाऱ्यांनी आपल्या उत्पादनाची चाचणी बीआयएसची मान्यता असलेल्या खासगी किंवा सरकारी प्रयोगशाळांमध्ये केली तरी ते चालणार आहे. त्यामुळे उत्पादकांनाही दिलासा मिळाला आहे.मास्क, आय प्रोटेक्टरचे मोठ्या प्रमाणावर उत्पादन होण्यासाठी तसेच त्या उत्पादनांचा दर्जाही उत्तम राखावा या उद्देशाने केंद्र सरकारने बीआयएसचे निकष काही प्रमाणात शिथिल केले आहेत. केंद्रीय ग्राहक मंत्रालयाच्या अख्यत्यारीत येणा-या बीआयएसने सुमारे २५ हजार उत्पादन किंवासेवांचे दर्जाविषयक नियम आखून दिले आहेत.मास्क बनविणा-या ८१ मोठ्या उत्पादकांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार बीआयएसने म्हटले आहे की, देशात दोन प्रकारचे २९५ कोटी सर्जिकल मास्क बनविण्याची उत्पादकांची क्षमता आहे. मास्क, सॅनिटायझर या गोष्टी सध्या सरकारने जीवनावश्यक वस्तू म्हणून घोषित करण्यात आल्या असून त्यांच्या किंमतीही ठरवून दिल्या आहेत.>देशात कोरोनाची साथ सुरू असल्यामुळे पर्सनल प्रोटेक्टिव्ह इक्विपमेंट (पीपीइ) किट व मास्क यांच्या निर्यातीवर बंदी घालण्याच्या निर्णयाबद्दल दिल्ली उच्च न्यायालयाने केंद्र व आप सरकारचे मत मागविले आहे. तशा नोटिसा या दोन्ही सरकारांना बजावण्यात आल्या आहेत. निर्यातीवरील बंदी विरोधात थॉम्पसन प्रेस सर्व्हिसेस व अन्य काही उत्पादकांनी दिल्ली उच्च न्यायालयात दाखल केल्या आहेत.
CoronaVirus News : मास्क उत्पादनाच्या निकषात बदल
By ऑनलाइन लोकमत | Updated: June 25, 2020 03:27 IST