नवी दिल्ली : अ‍ॅस्ट्राझेनेका व ऑक्सफर्ड विद्यापीठाने संयुक्तपणे विकसित केलेल्या कोविशिल्ड या लसीच्या आपत्कालीन वापरास परवानगी द्यावी, अशी शिफारस कोरोना साथीसंदर्भातील तज्ज्ञांच्या समितीने औषध महानियंत्रकांना केली आहे. यासंदर्भात येत्या काही दिवसांत निर्णय घेतला जाणे अपेक्षित आहे.
इंग्लंड तसेच अर्जेंटिना या दोन देशांनी कोविशिल्डच्या आपत्कालीन वापरासाठी परवानगी दिली आहे. तसे झाल्यास अशी परवानगी मिळालेली कोविशिल्ड ही देशातील पहिली कोरोना प्रतिबंधक लस ठरेल. कोविशिल्डच्या आपत्कालीन वापरास ब्रिटनने याआधीच संमती दिली आहे. त्यानंतर आता भारतातही तशा हालचाली सुरू झाल्या आहेत.
कोविशिल्डच्या भारतातील मानवी चाचण्या पार पाडण्याची व या लसीच्या उत्पादनाची जबाबदारी सिरम इन्स्टिट्यूटकडे आहे. या लसीच्या आपत्कालीन वापराला परवानगी द्यावी अशी शिफारस सेंट्रल ड्रग्ज स्टँडर्ड कंट्रोल ऑर्गनायझेशनच्या कोरोना साथीविषयक तज्ज्ञ समितीने औषध महानियंत्रकांकडे केली. ही परवानगी काही अटींवरच दिली जाण्याची शक्यता आहे, असे सूत्रांनी सांगितले.
परवानगीकडे सर्वांचे लागले लक्ष
कोविशिल्डच्या आपत्कालीन वापराच्या परवानगीसाठी सिरम इन्स्टिट्यूटने अर्ज केल्यानंतर सीडीस्कोच्या तज्ज्ञ समितीने लसीची सुरक्षा व परिणामकारकतेबद्दल आणखी तपशील मागविला होता. तज्ज्ञ समितीकडून मिळालेला तो तपशील सिरम इन्स्टिट्यूटने सादर केला. तेव्हापासून ही परवानगी कधी मिळणार याकडेच सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
‘फायझर’ला जागतिक आरोग्य संघटनेची मंजुरी
फायझर व बायोएनटेक यांनी संयुक्तपणे विकसित केलेल्या कोरोना प्रतिबंधक लसीच्या आपत्कालीन वापराला जागतिक आरोग्य संघटनेने गुरुवारी मंजुरी दिली. गरीब देशांना ही लस सहजी उपलब्ध व्हावी, हा त्यामागे हेतू आहे. जागतिक आरोग्य संघटनेच्या निर्णयामुळे कोरोना लसीच्या आयात व वितरणासाठी तत्काळ परवानगी देण्याकरिता अनेक देशांना मार्ग मोकळा झाला आहे.
डिसेंबरमध्ये बळींच्या संख्येत घट
भारतामध्ये नोव्हेंबरच्या तुलनेत डिसेंबर महिन्यामध्ये नव्या कोरोना रुग्णांच्या संख्येत चार लाखांनी घट झाल्याचे, तसेच बळींचा आकडा पाच हजारांनी कमी झाल्याचे दिसून आले.