नवी दिल्ली - लॉकडाऊनमुळे आर्थिक व्यवहार ठप्प झाल्याने महसूल विभागातील काही अधिकाऱ्यांनी केंद्र सरकारला पत्र लिहून कारवाढीचा सल्ला दिल्याच्या वृत्तामुळे प्रशासनात खळबळ उडाली आहे. दरम्यान सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टॅक्स विभागाने सोशल मीडियावर प्रसारित होत असलेल्या या वृत्ताची चौकशी सुरू केली आहे.
देशात सुरू असलेल्या कोरोनाच्या फैलावामुळे आलेल्या आर्थिक संकटाच्या पार्श्वभूमीवर FORCE नावाने एक 44 पानांचा अहवाल तयार करण्यात आल्याचा या वृत्तांमध्ये उल्लेख आहे. दरम्यान, केंद्र सरकारने सांगितले की, 'कोरोना विषाणूच्या पार्श्वभूमीवर सरकारच्या महसुलात वाढ करण्यासाठी भारतीय महसूल विभागातील काही अधिकाऱ्यांनी दिलेला कारवाढीचा प्रस्ताव म्हणजे बेशिस्तपणा आहे. अशाप्रकारचा कुठलाही अहवाल सरकारकडून मागवण्यात आला नव्हता. तसेच अशा प्रकारचा अहवाल तयार करणे हे आयआरएसचे काम नाही.' याप्रकरणी सीबीडीटीच्या अध्यक्षांनी असोसिएशनच्या पदाधिकाऱ्यांकडून स्पष्टीकरण मागवले आहे. त्यांनाच कर वाढवण्याचा अहवाल सोपवण्यात आला होता. कोरोना विषाणूचा फैलाव रोखण्यासाठी देशभरात लॉकडाऊन करण्यात आले आहे. लॉकडाऊनमुळे देशातील सर्व आर्थिक व्यवहार बंद झाले आहेत. त्यामुळे सरकारला मिळणाऱ्या महसुलावर विपरीत परिणाम झाला आहे. घटलेले आर्थिक स्रोत आणि अर्थव्यवस्थेचा डोलारा सावरण्याचे आव्हान या पार्श्वभूमीवर भारतीय महसूल सेवेतील 50 अधिकाऱ्यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी यांना पत्र लिहून या पत्राच्या माध्यमातून या अधिकाऱ्यांनी अर्थव्यवस्थेला सावरण्यासाठी काही शिफारशी केल्या होत्या.
यामध्ये देशातील श्रीमंत लोकांवर कोविड कर म्हणून 40 टक्क्यांपर्यंत कर घेण्याचा सल्ला या अधिकाऱ्यांनी सरकारला दिला आहे. त्यामुळे ज्या लोकांचे उत्पन्न 1 कोटीपेक्षा जास्त आहे. त्यांच्यावरील कर 40 टक्क्यांपर्यंत वाढवण्यात येऊ शकते. तसेच बऱ्याच वर्षांपूर्वी बंद झालेला संपत्ती कर पुन्हा सुरू करावा, 10 लाखांवर उत्पन्न असलेल्यांकडून 4 टक्क्यांपर्यंत कोविड-19 अधिभार घेण्यात यावा, असा सल्ला महसूल अधिकाऱ्यांनी दिला होता.
तसेच गरिबांच्या खात्यात एका महिन्यात पाच हजार रुपयांपर्यंतची रक्कम थेट जमा करावी, आरोग्य क्षेत्रात व्यवसाय करणाऱ्यांसाठी कर सवलत देण्यात यावी, असा सल्लाही या पत्राच्या माध्यमातून देण्यात आला होता. दरम्यान, भारतीय महसूल विभागाच्या अधिकाऱ्यांचा हा अहवाल म्हणणे म्हणजे अर्थ मंत्रालयाचे मत नसल्याचे सीबीडीटीने स्पष्ट केले आहे.