Coronavirus: धक्कादायक! मास्क न घालताच स्टेजवर दिसले राज्यपाल; मुख्यमंत्री अन् इतर मंत्र्यांना दिली शपथ

भाजपामधील तीन आणि काँग्रेसमधून भाजपात आलेल्या ज्योतिरादित्य शिंदेंच्या जवळच्या दोघांना राज्यपालांनी मंत्रिपदाची शपथ दिली.

भोपाळः मध्य प्रदेशमध्ये मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान मंत्रिमंडळाची आज स्थापन करण्यात आली असून, भाजपामधील तीन आणि काँग्रेसमधून भाजपात आलेल्या ज्योतिरादित्य शिंदेंच्या जवळच्या दोघांना राज्यपालांनी मंत्रिपदाची शपथ दिली. मंचावर असलेले राज्यपाल लालजी टंडन, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आणि शपथविधीसाठी पोहोचलेले सर्वच आमदार सोशल डिस्टन्सिंगचं पालन करताना पाहायला मिळाले. परंतु सगळ्यांनीच चेहऱ्यावर मास्क घातलेलं दिसलं नाही. भाजपाचे वरिष्ठ आमदार आणि माजी मंत्री नरोत्तम मिश्रा, आदिवासीबहुल भागातील उमरिया जिल्ह्यातील मानपूरच्या आमदार मीना सिंह, हरदाचे आमदार कमल पटेल, शिंदेंच्या गटातील तुलसी सिलावट आणि गोविंद सिंह राजपूत हे मुख्यमंत्री आणि राज्यपालांसह मंचावर बसले होते. पण सगळ्यांनी मास्क घातलेलं नव्हतं.मध्य प्रदेशची राजधानी भोपाळ येथे सर्वांनी मंत्रिपदाची शपथ घेतली. शपथ घेतल्यानंतर नरोत्तम मिश्रा यांनी केंद्रीय नेतृत्व आणि मुख्यमंत्री शिवराज यांचे आभार मानले. मला डझनभर विभागांचा अनुभव आहे, तरीही जेसुद्धा खातं मिळेल त्यासाठी प्रामाणिकपणे काम करेन. कोरोनामुळे छोटं कॅबिनेट स्थापन झाले आहे. आतापर्यंत मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हे टीम मोदी म्हणून काम करत होते, आता आम्ही टीम शिवराज यांच्या नेतृत्वात काम करू, असंही नरोत्तम मिश्रा यांनी सांगितलं आहे. राज्यातील सर्वात ज्येष्ठ आमदार आणि सलग 15 वर्षे मंत्री असलेले माजी विरोधी पक्षनेते गोपाल भार्गव यांना पहिल्या टप्प्यात संधी न मिळाल्याने त्यांनी नाराजी व्यक्त केली आहे. भार्गव यांच्या व्यतिरिक्त भुपेंद्रसिंग, गौरीशंकर बिसेन, विजय शाह, यशोधरा राजे शिंदे, राजेंद्र शुक्ला आणि रामपाल सिंह यांच्यासह कॉंग्रेसतर्फे भाजपामध्ये असलेले भुहूलाल सिंग, महेंद्रसिंग सिसोदिया आणि प्रभुराम चौधरी सध्या मंत्रिपदाच्या प्रतीक्षेत आहेत. शिवराज सिंह चौहान यांनी 23 मार्च रोजी राजभवनात मुख्यमंत्र्यांची शपथ घेतली. कोरोना संकटाच्या पार्श्वभूमीवर त्यांनी एकट्याने शपथ घेतली. शिवराज सिंह चौहान यांनी मंत्रिमंडळाविना 28 दिवस कामकाज पाहिले, यासाठी विरोधकांनीही त्याला अनेकदा लक्ष्य केले. 230 सदस्य असलेल्या मध्य प्रदेशच्या विधानसभेतील संख्येनुसार मंत्रिमंडळात मुख्यमंत्र्यांसह जास्तीत जास्त 15 टक्के म्हणजे 35 सदस्य असू शकतात. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, सध्या खात्यांचं वाटप करण्यात आलेलं नाही. त्यामुळे दोन खात्यांची जबाबदारी एका मंत्र्यांकडे दिली जाऊ शकते. 3 मे रोजी मंत्रिमंडळाच्या दुसर्‍या संभाव्य विस्तारानंतरच खात्यांचे वाटप केले जाणार आहे.