नवी दिल्ली : कोरोनाने मरण पावलेल्यांच्या वारसदारांना प्रत्येकी ४ लाख रुपयांची भरपाई देणे शक्य नाही असे केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाला सांगितले. इतक्या प्रमाणात भरपाई दिली तर आपत्कालीन निधी संपून जाईल असेही केंद्राने म्हटले आहे.कोरोना रुग्णांच्या वारसदारांच्या भरपाई रकमेबाबत दाखल केलेल्या जनहित याचिकेच्या सुनावणीत केंद्राने प्रतिज्ञापत्र सादर केले. त्यात म्हटले आहे की, भूकंप, पूर या नैसर्गिक आपत्तींचा तडाखा बसलेल्यांनाच भरपाई देण्याची तरतूद आपत्कालीन व्यवस्थापन कायद्यामध्ये केलेली आहे.
देशात कोरोनाने जवळपास ४ लाख जण मरण पावले आहेत. त्यांच्या वारसदारांना प्रत्येकी ४ लाख रुपयांची भरपाई दिली तर आपत्कालीन संकटांसाठी राखून ठेवलेला सर्व निधी संपून जाईल. असे झाल्यास राज्यांकडे कोरोना उपचारांसाठीची औषधे व अन्य आवश्यक वस्तूंच्या खरेदीसाठी किंवा इतर नैसर्गिक संकटांमध्ये नागरिकांना मदत करण्यासाठी पैसाच शिल्लक राहणार नाही. त्यामुळे जनहित याचिकेत करण्यात आलेली मागणी ही राज्य सरकारांच्या आर्थिक क्षमतेच्या आवाक्यातील नाही. केंद्राने म्हटले आहे की, कोरोनाची साथ अद्यापही सुरू आहे. या साथीचा फटका बसलेल्यांनी विम्यासाठी केलेले दावे जिल्हाधिकाऱ्यांनी विमा कंपन्यांकडे पाठवून त्यांना भरपाईची रक्कम देण्याचा आदेश दिला आहे.
आजवर दिले ८ हजार कोटी रुपये
केंद्राने सर्वोच्च न्यायालयाला सांगितले की, कोरोना साथीचा मुकाबला करण्याकरिता केंद्राने राष्ट्रीय आरोग्य योजनेखाली राज्ये, केंद्रशासित प्रदेशांना आजवर एकूण ८२५७.८९ कोटी रुपये दिले आहेत. याच कामासाठी २०१९-२० साली १,११३.२१ कोटी रुपये केंद्राने दिले होते.