शहरं
Join us  
Trending Stories
1
'शरिया कोर्ट', 'कोर्ट ऑफ काजी'ला कायदेशीर मान्यता नाही; त्यांचे निर्देश बंधनकारक नाहीत: सर्वोच्च न्यायालय
2
मुलगी आयएएस अधिकारी झाली, आनंदोत्सवात वडिलांना ह्रदयविकाराचा झटका
3
युरोपात ब्लॅकआउट! फ्रान्स, स्पेनसह अनेक देशांमध्ये वीजपुरवठा खंडित; विमान, मेट्रोसेवा ठप्प
4
पहलगाम हल्यानंतर जम्मू-काश्मीरमध्ये ट्रेकिंगवर बंदी; पर्यटकांसाठी सूचना जारी...
5
मुंबईकरांचे जगणेच कठीण व्हावे, असाच सत्ताधाऱ्यांचा विचार; बेस्ट दरवाढीवरून आदित्य ठाकरे संतापले
6
आयपॅडमुळे विमानात उडाला गोंधळ, आणीबाणीची परिस्थिती, करावं लागलं एमर्जन्सी लँडिंग, कारण काय? 
7
कर्नाटकचे मुख्यमंत्री सिद्धारामैय्या भर सभेत पोलीस अधिकाऱ्यावर भडकले, मारण्यासाठी उगारला हात, त्यानंतर...  
8
दिल्ली बिहारपासून लांब आहे का? सर्वपक्षीय बैठकीला उपस्थित न राहिल्याने खरगेंचा PM मोदींवर निशाणा
9
यशस्वी जैस्वालकडे सर्वांचं लक्ष, गुजरातविरुद्ध मोलाचा पल्ला गाठणार
10
भाजपने अध्यक्षपदाची निवडणूक पुढे ढकलली; पहलगाम हल्ल्यामुळे घेतला निर्णय
11
ही खिंड आहे पाकिस्तानचं ‘चिकन नेक’, PoKमधील या एंट्री पॉईंटवर भारताने कब्जा केल्यास होईल जबर कोंडी, कारवायांना लागेल लगाम
12
'आता चर्चा नाही, पाकिस्तानशी अखेरची लढाई...', पहलगाम हल्ल्यावरुन फारुख अब्दुल्ला संतापले
13
पहलगाम हल्ल्याबाबत काँग्रेस नेत्यांच्या विधानांवर राहुल गांधी नाराज; मल्लिकार्जुन खरगे समज देणार
14
मुकेश अंबानी यांच्या एका शेअरने मार्केट फिरवलं; बाजाराची जोरदार उसळी; कुठे सर्वाधिक वाढ?
15
जसं त्याला कळलं, आम्ही हिंदू आहोत, त्याने...; लेफ्टिनंटच्या पत्नीचा पहिल्यांदाच खुलासा
16
पर्यटकांच्या सुरक्षेसाठी 'महाराष्ट्र पर्यटन सुरक्षा दल' स्थापना; राज्य सरकारचा निर्णय
17
५०० रुपयांपेक्षा कमी वार्षिक प्रीमियमवर २ लाख रुपयांचा विमा मिळवा, कोण घेऊ शकतो लाभ?
18
Bank of Baroda मध्ये जमा करा १,००,००० रुपये आणि मिळेल ₹१६,१२२ चा फिक्स्ड रिटर्न, पाहा डिटेल्स
19
सीमेवरील तणावादरम्यान भारताचं मोठं पाऊल, राफेल-एम विमानांसाठी फ्रान्ससोबत करार, अशी आहेत वैशिष्ट्ये
20
मोठा खुलासा! पहलगाममध्ये हल्ल्यावेळी लष्कराचा मोठा अधिकारी तिथेच होता; गेटकडे धावणाऱ्या लोकांना रोखले...

CoronaVirus: स्थलांतरित कामगारांवर केंद्र तोडगा काढणार; राजनाथ सिंह यांच्या उपस्थितीत बैठक

By ऑनलाइन लोकमत | Updated: April 19, 2020 02:04 IST

गृहमंत्रालय करू शकते दिशानिर्देश जारी

नवी दिल्ली : विविध राज्यात अडकून पडलेल्या स्थलांतरित कामगारांच्या प्रश्नावर तोडगा काढण्यासाठी केंद्र सरकार सरसावले आहे. संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंह यांच्या अध्यक्षतेखाली शनिवारी मंत्री समूहाची एक बैठक आयोजित करण्यात आली होती. लोकांंच्या समस्या सोडविण्यासाठी उपाययोजना करण्यावर चर्चा केल्याचे राजनाथ सिंह यांनी नंतर सांगितले.मंत्री समूहाने हे स्पष्ट नाही केले की, यासाठी काय मापदंड लावण्यात येणार आहेत. असे सांगितले जात आहे की, केंद्रीय गृहमंत्रालय या कामगारांबाबत नवे दिशानिर्देश घेऊन समोर येऊ शकते. या लोकांना एका राज्यातून दुसऱ्या राज्यात जाण्यासाठी सरकार एक अधिकृत सेवा सुरु करण्यास परवानगी देऊ शकते. बिहारचे मुख्यमंत्री नितीशकुमार यांच्यासह काही राज्यांचे मुख्यमंत्री हे विविध राज्यात अडकलेल्या कामगारांची सद्यस्थिती स्वीकारण्यास तयार नाहीत.केंद्र सरकारला असे वाटते की, राज्यांनी यावर काही तोडगा शोधावा. कोटा येथून उत्तर प्रदेशात बस सेवेसाठी राजस्थान आणि उत्तर प्रदेश सरकार तयार झाले आहेत. अन्य राज्यही अशा काही उपाययोजना करण्याची तयारी करत आहेत.केंद्राची मुख्य काळजी ही आहे की, खाणी, बंदरे, कार्गो संचलन, रस्ते निर्मिती आणि अन्य क्षेत्रातील कामासाठी कशाप्रकारे मनुष्यबळ उपलब्ध करता येईल.कामगारांची माहिती एकत्रित करण्याचे निर्देशकेंद्रीय श्रम मंत्रालयाने राज्यांना निर्देश दिले आहेत की, स्थलांतरीत कामगारांचा एक डेटा तयार करण्यात यावा. राजस्थान, केरळ, तामिळनाडू आणि अन्य काही राज्ये अशाप्रकारे काम करत आहेत.या मुद्यांवर तोडगा काढण्यासाठी श्रम मंत्रालयाने विविध राज्यात २० कंट्रोल रुम उभारल्या आहेत. मात्र, बहुतांश कॉल हे कामगारांना घरी जाण्याबाबतचे आहेत.केंद्र सरकारला अशी काळजी आहे की, बिहार, उत्तर प्रदेश आणि झारखंड येथील या कामगारांना परत जाण्यासाठी वाहनांची व्यवस्था कशी करावी? २५ दिवसांपासून लाखो कामगार विविध राज्यात फसले आहेत.

टॅग्स :corona virusकोरोना वायरस बातम्या