नवी दिल्ली : येत्या आंतराष्ट्रीय योग दिनापासून (२१ जून) केंद्र सरकार १८ वर्षांवरील सर्वांनाच कोरोनावरील लस मोफत देणार आहे. यापुढे ७५ टक्के लसखरेदी केंद्र सरकारच करेल. त्यामुळे राज्यांना लस खरेदीसाठी खर्च करावा लागणार नाही, अशी महत्त्वपूर्ण घोषणा पंतप्रधानांनी राष्ट्राला उद्देशून केलेल्या संवादात केली.
कोरोनाच्या १५ महिन्यांत जनतेशी संवाद साधण्याची पंतप्रधानांची ही नववी वेळ आहे. यावेळी पंतप्रधान गरीब कल्याण योजनेतून ८० कोटी जनतेला मोफत धान्य देण्याची योजना दिवाळीपर्यंत म्हणजेच नोव्हेंबरपर्यंत सुरू राहील, अशीही घोषणा मोदी यांनी केली. लसीकरणात सध्या येणाऱ्या अडचणी दूर करण्यासाठी सुरुवातीच्या धोरणाप्रमाणेच यापुढे केंद्र सरकारकडूनच मोफत लस दिली जाईल. दोन आठवड्यात याबाबत मार्गदर्शक सूचना तयार केल्या जातील, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
देशात कोरोनाची दुसरी लाट ओसरू लागली असतानाच तसेच लसीकरणातील अनेक अडचणी समोर आल्याने पंतप्रधान या संवादात नेमके काय बोलणार याकडे सर्व देशाचे लक्ष लागले होते. यावेळी पंतप्रधान म्हणाले की, गेल्या १०० वर्षांतील ही सर्वात मोठी महामारी आहे. आधुनिक जगानेही अशी महामारी पाहिलेली नाही. या महामारीत अनेकांनी आपल्या जवळच्या व्यक्तींना गमावले. अशा सर्वांच्या दु:खात मी सामील आहे.
या काळात आपण कोविड उपचार केंद्र सुरु करणे, आयसीयू बेड वाढवणे, टेस्टिंगसाठी लॅब उभारणे अशा अनेक आघाड्यांवर काम केले. यातून आरोग्य सेवा क्षेत्रातील पायाभूत सुविधा आणखी बळकट केल्या. ऑक्सिजनची मागणी या काळात मोठ्या प्रमाणात वाढली. रुग्णाला योग्य उपचार मिळावे यासाठी देशाने जगभरातून ऑक्सिजनसह महत्त्वाची औषधे मागवली. युद्धपातळीवर विशेष ट्रेन तसेच विमाने चालवून ही सामग्री देशभर पोहचवली, असेही पंतप्रधान म्हणाले.
विकसित देशांपेक्षा लसीकरणाचा वेग अधिक- आपण गरीब मुलांना लस देण्यास प्राधान्य दिले. अशात देशात कोरोनाचे संकट ओढवले. इतक्या मोठ्या देशाचा या संकटापुढे कसा निभाव लागणार, असा प्रश्न अनेकांना पडला होता. परंतु आपल्या वैज्ञानिकांवर पूर्ण विश्वास होता. त्यांनी एका वर्षात दोन मेड इन इंडिया लसी आणून मोठ्या देशांच्या तुलनेत भारत मागे नाही, हे दाखवून दिले. या घडीपर्यंत आपण २३ कोटी लसी दिल्या आहेत. अनेक विकसित देशांपेक्षा लसीकरणाचा वेग अधिक आहे, असे ते म्हणाले.
ही लढाई देश नक्की जिंकेल- उपचार, लसीकरणाबाबत वैज्ञानिकांनी मार्ग दाखवून दिला आहे. जागतिक आरोग्य संघटनेनेही वेळोवेळी मार्गदर्शक सूचना दिल्या आहेत. - याचे पालन करीत परस्पर सहकार्यानेच कोरोनाला तोंड द्यावे लागेल. काही राज्यांनी लॉकडाऊन शिथिल केला तरी ही लढाई संपलेली नाही. आपल्याला नियमांचे पालन करावेच लागेल, असे आवाहन करतानाच ही लढाई देश नक्की जिंकेल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.
सेवाशुल्क १५० रुपयांपेक्षा अधिक नसावे- राज्यांना यापुढे २५ टक्के लस खरेदी करावी लागणार नाही. राज्यांना केंद्राकडून मोफत लस दिली जाईल. - खासगी हॉस्पिटल्सना यापुढेही २५ टक्के लस खरेदी करता येईल. त्यामुळे नागरिकांना सशुल्क लस घेण्याचा पर्यायही खुला असेल. - परंतु ही लस देताना खासगी हॉस्पिटल्सला प्रतिडोस १५० रुपयांपेक्षा अधिक सेवाकर आकारता येणार नाही. - या खासगी लसीकरणावर राज्यांना देखरेख ठेवावी लागेल, असे पंतप्रधानांनी स्पष्ट केले.
१० ठळक मुद्दे - युद्धपातळीवर केलेल्या प्रयत्नांतून आरोग्य सेवेचे बळकटीकरण - विशेष ट्रेन व विमानांनी पोहोचवला ऑक्सिजन,औषधे - कोविड नियमावलीचे पालन हे सर्वात मोठे शस्त्र- फ्रंटलाइन वर्कर्सच्या लसीकरणाला दिले प्राधान्य - देशातील वैज्ञानिकांनी सार्थ ठरवला विश्वास - कोविन पोर्टलची विकसित देशांकडूनही दखल - लस उपलब्धता आणि सर्वत्र पोहोचण्याचे प्रयत्न - नाकाद्वारे दिल्या जाणाऱ्या लसनिर्मितीवरही संशोधन - लसीकरणाबाबत भ्रम पसरवणाऱ्यांपासून राहा सावधान - परस्पर सहकार्यातून लढाई जिंकण्याचा विश्वास
विरोधकांनी मानले सर्वोच्च न्यायालयाचे आभारपंतप्रधानांनी २१ जूनपासून सगळ्यांना मोफत लस देण्याची घोषणा केल्यानंतर विरोधकांनी सर्वोच्च न्यायालयाचे आभार मानले. दिल्लीचे उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया म्हणाले की, केंद्राने ठरवले असते तर आधीच ही घोषणा करता आली असती. केंद्राच्या धोरणामुळे राज्यांनाही लस खरेदी करता येत नव्हती, तर केंद्र त्याचा पुरवठा करीत नव्हते. तर माकपचे नेते सीताराम येचुरी म्हणाले, न्यायालयाला घाबरून मोदींनी मोफत लसीकरणाचा निर्णय घेतला आहे.
मिशन ‘इंद्रधनुष्य’चे यशपूर्वी परदेशातून लस येण्यास खूप वाट पाहावी लागत असे. पोलिओ आणि काविळीवरील लसीसाठी आपल्याला अनेक दशके वाट पाहावी लागली. २०१४ मध्ये देशात लसीकरणाचे प्रमाण ६० टक्के इतके होते. परंतु देशाने मिशन इंद्रधनुष्य सुरू करून एका मोहिमेप्रमाणे यावर काम सुरू केले आणि पुढच्या पाच ते सहा वर्षांत लसीकरणाचे प्रमाण आपण ९० टक्क्यांपर्यंत वाढविले.