Corona Vaccine: देशातील कोरोना लसीकरणावर सर्वोच्च न्यायालयाने मोठी टिप्पणी केली आहे. कोरोनाची लस घेण्यासाठी कोणावरही जबरदस्ती केली जाऊ शकत नाही, अशी महत्वाची टिप्पणी सुप्रीम कोर्टाने केली आहे. कोविड लसीकरणाची अनिवार्य आवश्यकता घटनाबाह्य ठरवणाऱ्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू होती.
सुप्रीम कोर्टाने म्हटले की, धोरण ठरवण्यावर काहीही बोलणे योग्य नाही, पण कोणालाही लसीकरण करण्यास भाग पाडले जाऊ शकत नाही. जनहितासाठी सरकार लोकांना जागरूक करू शकते. अनिवार्य कोविड लसीकरण घटनाबाह्य असल्याचे घोषित करणाऱ्या याचिकेवर निकाल देताना सर्वोच्च न्यायालयाने या गोष्टी सांगितल्या.
राज्य सरकारांनी निर्बंध हटवावेत: न्यायालयसार्वजनिक हितासाठी सरकार लोकांना जागरूक करू शकते, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. रोग टाळण्यासाठी निर्बंध लादू शकतात, परंतु लसीकरण करण्यास आणि कोणत्याही प्रकारचे विशेष औषध घेण्यास भाग पाडू शकत नाही. महामारीच्या काळात लसीकरणाच्या आवश्यकतेबाबत काही सरकारांनी घातलेले निर्बंध ताबडतोब काढून टाकले पाहिजेत, असे कोर्टाने म्हटले.
लसीकरण हा वैयक्तिक निर्णय: न्यायालयआपल्या निर्णयात न्यायालयाने केंद्र सरकारला देशातील नागरिक आणि डॉक्टरांशी बोलल्यानंतर एक अहवाल प्रकाशित करण्यास सांगितले आहे, ज्यामध्ये लसीचे परिणाम आणि प्रतिकूल परिणामांचे संशोधन सर्वेक्षण असावे. कोविड लसीकरणाबाबत केंद्र सरकारचे धोरण योग्य असल्याचे सांगून सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले की, लसीकरण करायचे की नाही हा प्रत्येक नागरिकाचा वैयक्तिक निर्णय आहे. कोणावरही लस घेण्याची सक्ती करता येणार नाही.
निर्बंध लादले जाऊ नयेत: न्यायालयसर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या निर्णयात राज्य सरकारांना लस धोरणाबाबत सूचना करताना म्हटले आहे की, लसीच्या आवश्यकतेमुळे व्यक्तींवर लादलेले निर्बंध प्रमाणबद्ध आणि योग्य आहेत असे म्हणता येणार नाही. आता संसर्गाचा प्रसार आणि तीव्रतेमुळे संक्रमित लोकांची संख्या कमी झाली आहे, सार्वजनिक ठिकाणी हालचालींवर कोणतेही निर्बंध लादले जाऊ नयेत. सरकारने यापूर्वीच असा काही नियम किंवा निर्बंध लादले असतील तर ते मागे घ्यावेत.