नवी दिल्ली : कोव्हॅक्सिन लसीला आपत्कालीन वापरासाठी मान्यता देण्याबाबत जागतिक आरोग्य संघटना नेमका काय निर्णय घेते याची प्रतीक्षा करूया, अशी भूमिका सर्वोच्च न्यायालयाने घेतली आहे.
कोव्हॅक्सिनचे दोन्ही डोस घेतलेल्यांना स्वेच्छेने कोविशिल्ड लस घेण्याची परवानगी द्यावी, अशी विनंती करणाऱ्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने हे मत व्यक्त केले आहे. कोव्हॅक्सिन घेतलेल्या असंख्य लोकांना काही देशांमध्ये प्रवेशबंदी असल्याने त्यांची विलक्षण अडचण होत असल्याचेही या याचिकेत म्हटले आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाचे न्या. धनंजय चंद्रचूड यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठाने म्हटले आहे की, कोव्हॅक्सिन बनविणाऱ्या भारत बायोटेकने लसीला मान्यता मिळण्यासाठी जागतिक आरोग्य संघटनेकडे अर्ज केला आहे. या लसीची सर्व माहिती या कंपनीकडून जागतिक आरोग्य संघटनेने मागविली आहे.
पंतप्रधानांचे अनेकांनी केले अनुकरणया याचिकेत म्हटले आहे की, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी कोव्हॅक्सिन लसीचे दोन डोस घेतले आहेत. त्यांचे अनुकरण करून देशातील अनेक लोकांनी कोव्हॅक्सिन लस घेतली. कोव्हॅक्सिन व कोविशिल्ड या दोन लसींपैकी कोणत्याही एका लसीचे दोन डोस घ्या, असा पर्याय केंद्र सरकारने ठेवला होता. त्यापैकी ज्यांनी कोव्हॅक्सिन घेतली व ज्यांना विदेश प्रवास करायचा आहे ते सारे लोक अडचणीत सापडले आहेत.