नवी दिल्ली : कोरोना रुग्णांवरील उपचारांत होत असलेल्या हलगर्जीपणाबद्दल, तसेच सरकारी रुग्णालयांमध्ये कोरोना रुग्णांचे मृतदेह नीट ठेवले जात नसल्याच्या घटनांबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने तीव्र नाराजी व्यक्त केली. प्राण्यांना भोगाव्या लागत नसतील इतक्या हालअपेष्टा या रुग्णांना सोसाव्या लागत आहेत. हे चित्र क्लेशदायी असल्याचे न्यायालयाने म्हटले आहे. अशा घटनांची सविस्तर माहिती सादर करावी, असा आदेश देत सर्वोच्च न्यायालयाने त्याबाबत महाराष्ट्र, दिल्ली, तामिळनाडू, पश्चिम बंगाल या राज्यांना नोटिसा जारी केल्या.
याबाबतच्या बातम्यांची सर्वोच्च न्यायालयाचे न्या. अशोक भूषण यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठाने दखल घेतली. दिल्लीमध्ये कोरोना रुग्णांवरील उपचारांत जो हलगर्जीपणा सुरू आहे, त्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने कडक टीका केली. दिल्लीतील रुग्णालयांत गैरव्यवस्थेचे साम्राज्य असून, लोकांच्या कोरोना चाचण्या करण्याचे प्रमाणही खूप कमी आहे. या गोष्टींवर न्यायालयाने बोट ठेवून दिल्ली सरकारला फटकारले. शासकीय रुग्णालयांतील खाटा रिकाम्या असतानाही रुग्णांना दाखल करून घेण्यासाठी त्रास सहन करावा लागतो.उत्तम आरोग्य सुविधा सरकारचे कर्तव्यदिल्लीच्या लोकनायक जयप्रकाश रुग्णालयात कोरोना रुग्णांचे मृतदेह जमिनीवर बराच वेळ तसेच ठेवण्यात आले होते. त्यांच्याकडे कोणीही लक्ष देत नव्हते, अशा आशयाच्या बातम्या प्रसिद्ध झाल्या होत्या. त्याची गंभीर दखलही सर्वोच्च न्यायालयाने घेतली. रुग्णालयांमध्ये उत्तम आरोग्य सुविधा उपलब्ध करून देणे, हे सरकारचे, तर कोरोना रुग्णांची उत्तम सेवा करणे हे आरोग्यसेवकांचे कर्तव्य आहे, याची आठवण न्यायालयाने दिली.युद्धात सैनिकांना नाराज करू नका - सुप्रीम कोर्टयुद्धाच्या काळात आपण सैनिकांना नाराज करू नका. डॉक्टरांच्या तक्रारींवर तोडगा काढा आणि त्यासाठी अतिरिक्त निधीची तरतूद करा, अशा शब्दांत सर्वोच्च न्यायालयाने सरकारला यावर उपाय करायला सांगितला.